१० पुस ०७७, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेसँगै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को विभाजनको असर प्रदेश सरकारमा समेत देखिन थालेको छ ।
शुक्रबार बागमती प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । जसमा नेकपाका ८० मध्ये ४५ सांसद पौडेलको विपक्षमा देखिएका छन् ।
ओली निकट रहेका बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै बागमतीमा नयाँ सरकार गठनबारे चर्चा सुरू भएको छ ।
बागमती प्रदेशसभामा ११० सांसद छन् । जसमा नेकपासँग ८० सांसद रहेकोमा ४५ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेकाले मुख्यमन्त्री पौडेलको पक्षमा ३३ (सभामुख बाहेक) सांसद मात्र रहेको देखिन्छ ।
यो प्रदेशमा कांग्रेससँग २२, साझा विवेकशीलसँग ३, मजदुर किसान पार्टीसँग २, राप्रपासँग २ र जसपासँग १ जना सांसद रहेको छ ।
पौडेललाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न थप २३ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।
विश्वासको प्रस्ताव दर्ताभएसँगै आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेल, उद्योगमन्त्री अरुण नेपाल र सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालले पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् ।
बागमती प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि यसको हावा गण्डकी र प्रदेश १ तिर सकेको देखिन्छ ।
गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संघ र प्रदेशमा जे भए पनि गण्डकीमा मिलेर सरकारमा रहन प्रस्ताव गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट युवाको भेलालाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रचण्ड–माधव समूहका सांसदहरुलाई सरकारमा रहन आग्रह गरेका हुन् ।
गण्डकीमा नेकपाका (पूर्वएमालेबाट २८ जना र पूर्वमाओवादीबाट १२ जना) कूल ४० जना सांसद छन् ।
यस्तै प्रचण्ड–माधव समूहकासांसदहरुले प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध पनि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी सुरु भएको छ ।
यस प्रदेशसभामा नेकपाका ६७, कांग्रेसको २१ र साना दलको पाँच सांसद् गरी कूल ९३ सांसद छन् । जसमा नेकपाका ६७ मध्ये ओली पक्षमा २० जना मात्रै रहेको छ भने प्रचण्ड–नेपाल समूहका ४७ सासंद छन् ।
