लकडाउनका कारण पूर्णरुपमा बन्द रहेको बीरगंजस्थित नेपाल–भारत सीमा नाका क्षेत्र ।
झगुरु यादव/२६ चैत ०७६, पर्सा । सरकारले कोरोना भाइरसका कारण अत्यावश्यक काममा बाहेक घरमै बस्न जारी गरेको आदेशले आजबाट तेस्रो हप्तामा पाइला टेकेको छ ।
कोभिड–१९ को संक्रमणबाट बच्न र फैलिन नदिन व्यक्ति–व्यक्ति बीचको भौतिकदूरी कायम गर्नु नै यो रोग विरुद्धको पहिलो र अचुक औषधि हो । यसकारण सरकारले जनस्वास्थ्य सुरक्षालाई मध्यनजर गरेर चैत ११ देखि लागू गरिएको लकडाउन अवधि दोस्रोपटक संशोधन गरी २०७७ बैशाख ३ गतेसम्म लम्बयाएको छ ।
कोरोना संक्रमण विरुद्धको सजगता सही नै भए पनि दैनिक ज्यालादारी मजदुर, विपन्न परिवारको दैनिकी भने ज्यादै कष्टकर हुँदै गएको छ । यद्यपि, सरकारले स्थानीय तह र वडाका जनप्रतिनिधिमार्फत् राहत वितरण सुरु गरिसकेको छ । वितरित राहतका लागि संकलित लगतमा वास्तविक मजदुरहरु छुटिरहेको र राहत वितरणमा जनप्रतिनिधिहरुले पक्षपात गरेको साथै मतदाता केन्द्रीत हुँदा विपन्नहरुलाई साँझ-बिहानको छाक टार्न समस्या भएको समाचारहरु पनि प्रकाशित भइरहेका छन् ।
यो जटिल परिस्थितिमा अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ केन्द्रले उपाध्यक्ष जय कार्कीको संयोजकत्वमा राहत तथा विपद व्यवस्थापन कमिटी गठन नै गरेको छ । जसमा परिषद् संयोजक र प्रदेश अध्यक्षहरु सदस्य रहेका छन् ।
यही राहत तथा विपद व्यवस्थापन कमिटी र प्रदेश महासंघ, पेशा र स्थानीय कमिटीहरुको समन्वयमा समस्या परेका मजदुर र विपन्न परिवारहरुलाई राहात वितरण र अनुगमन कार्य समेत सँगसँगै भइरहेको छ ।
प्रदेश २ को सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सामा मजदुर नेताहरु लकडाउन सफल बनाउन र आपतविपतदमा परेका मजदुरहरुलाई राहत दिलाउन क्रियाशील भई खटिरहेका छन् ।
यसैबीच बारामा राहात नामावली संकलन गर्ने, राहात बितरण गर्ने काममा अगाडि बढिरहेको छ । यस कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन ०७६ चैत २४ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बारा, अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ बारा र जिफन्टको संयुक्त बैठक सिमरामा सम्पन्न भएको प्रदेश २ इन्चार्ज सोनालाल साहले जानकारी दिएका छन् ।
नेकपा बारा, अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ बारा र जिफन्टको संयुक्त बैठक सिमरामा बस्दै
यस्तै पर्सामा स्थानीय तह विवादरहित नरहे पनि लगत संकलन भइसकेको र सर्वपक्षीय बैठक बसी मापदण्ड बनाई राहत वितरण कार्य अगाडि बढेको अन्टुफ प्रदेश कमिटी सदस्य झगुरु यादवले जानकारी दिए । उनले नेपाल-भारत सीमा नाका पूर्णरुपमा बन्द रहेको समेत बताए ।
यस्तै सिराहामा लकडाउनको कारण अलपत्रमा ३५ जना निर्माण मजदुरहरुलाई सिराहा अन्टुफको पहलमा आ-आफ्नो घर भैरहवातर्फ पठाउने कार्य भएको छ । यहाँस्थित खोलामा गिट्टी कुटेर खाने, निर्माणमा काम गर्ने, दैनिक बनियारी गर्ने मजदुरहरुको स्थिति ज्यादै नै नाजुक रहेको र हालसम्म कुनै राहत मजदुरले पाउन नसकेको जिल्ला महासंघका अध्यक्ष रामपुकार कामतीले बताएका छन् ।
अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघ प्रदेश २ का अध्यक्ष समेत रहेका धनगढीमाई नगरपालिका वडा ७ का अध्यक्ष गनपैत यादवले चैत्र २८ बाट राहत वितरण गरिने बताए । उनले मजदुर र विपन्न परिवार राहतबाट नछुटोस् भनेर लगत संकलनका लागि समय दिइएकाले राहत वितरण केही ढिलाई भएको बताए ।
अन्टुफ प्रदेश सचिव केदार देवका अनुसार सप्तरीमा ८० प्रतिशत मजदुर र विपन्न परिवार राहतको पर्खाइमा रहेको बताए । उनले केही ठाउँमा राहत बितरण भए पनि स्थानीय तह र वडाबाट आफ्नो अनुकूलतामा बाँड्ने काम भएपछि श्रमिकहरु छुटेको जानकारी दिए । सचिव देवले महासंघ स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै मजदुरलाई राहात दिलाउन अगाडि बढिरहेको पनि बताए ।
धनुषामा अन्टुफ जिल्ला अध्यक्ष धिरेन्द्र मण्डलले चामल ५ के जी, दाल १ के जी, नुन १ प्याकेट, साबुन १ पिसको दरमा मिथिला नगरपालिकामा राहत बितरण गरिएको तर राहात बितरणमा भेदभाव हुँदा मजदुरसम्म राहत नपुगेको बताएका छन् ।
महोत्तरीमा अन्टुफ जिल्ला महासंघले मजदुरका नाम संकलन गरी स्थानीय तहमा बुझाएता पनि हालसम्म राहात बितरण नभएको जिल्ला अध्यक्ष मुरारी दुलालले जानकारी दिएका छन् ।
सर्लाहीको हरिवन नगरपालिकामा २५ केजी, चामल, ३ केजी आलु, १ लिटर तेल, १ प्याकेट नुन, १/१ वटा साबुन राहातस्वरुप १०० परिवारमा बितरण गरिएको छ । जम्मा ३५०० घर परिवारमा वितरण गर्ने लक्ष्य रहेको जिल्ला अध्यक्ष युवराज लुइँटेलले बताएका छन ।
