२५ पुस ०७४, काठमाडौं । डा. गोविन्द केसीले अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा बयान दिने क्रममा सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने बताएका छन् ।
डा.केसीले अदालतमा दिएको बयानमा प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले उमेर सच्याएर नागरिकता लिएको, उनको एसएलसी उत्तीर्ण सर्टिफिकेट नभेटिएको जस्ता विषय अनुसन्धान हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतमा केसीले दिएको बयानको पूर्ण पाठ
१. प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले दुई ठाउँबाट नागरिकता लिएको कुरा कतैबाट छिपेको छैन, त्यसैले निजमाथि न्यायिक छानबिन गरी कारबाही हुनु पर्दछ ।
२. नागरिकता दुई ठाउँबाट मात्र लिएका छैनन् । उनले उमेरसमेत सच्याएका छन् । पछिल्लोपटक काठमाडौंबाट नागरिकता लिएका आधारमा उनी हालसम्म प्रधानन्यायाधीशको पदमा आसिन छन् । उनको नागरिकताको आधारमा उनी २०७४ असारमै ६५ वर्ष उमेर पुगिसकेका छन् । यस विषयमा छानबिन होस् । ६५ वर्ष उमेर पूरा भएर पनि प्रधानन्यायाधीशको पदमा बस्नु गैरकानुनी हो । ओहदाको दुरुपयोग हो । यस किसिमको कार्य भनेको न्याय बेचबिखन गर्नुसरह हो ।
३. गोपाल पराजुलीले लोकमानसिंह कार्कीलाई गलत कानुनी आधारमा सफाइ मात्र दिएनन्, बरु सो सफाइ दिएपछि उनका नातेदार भानिजलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कानुनी सल्लाहकार बनाइएको छ । यसरी मुद्दामा सफाइ दिने र आफ्ना नातेदारलाई जागिर खुवाउने कामले न्यायीक गरिमा र न्यायीय आस्थालाई किनबेच गरेको देखिन्छ । यस विषयमा यथार्थ छानबिन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याइयोस् । निज गोपाल पराजुलीमाथि पद र ओहोदाको दुरुपयोग गरेकोमा कारबाही गरियोस् ।
४. निज गोपाल पराजुलीले एसएलसी पास गरेका छन् कि छैनन् भन्ने बारेमा विवाद छ । सो सम्बन्धमा विगतमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीबाट भएको आदेश र मिसिललाई पनि हेरी संलग्न गरी पाऊँ । निज पराजुलीको शैक्षिक प्रमाणपत्र जाँच गरी पाऊँ । न्यायाधीश हुनका लागि शैक्षिक प्रमाण पत्र नभएको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश हुन सक्छन् ? के यो राज्य र अदालतजस्तो संस्थालाई गुमराहमा राख्ने आपराधिक कार्य होइन ?
५. सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा उनको शैक्षिक प्रमाणपत्र र योग्यताका बारेमा जुन प्रश्न उठेको छ । त्यससम्बन्धमा न्यायपरिषद् र संवैधानिक परिषदले के छानबिन गरे र के निर्णयमा पुगे भन्नेबारेमा सक्कल निर्णय कागजात हेरियोस् । सो झिकी बुझी पाऊँ ।
६. जग्गा प्लटिङ व्यवसायलाई नियमित र व्यवस्थित गर्न सरकारले लिएको नीति र निर्णयलाई उल्टाई भू–माफियाको हित हुने गरी जगदीश आचार्यको मुद्दामा एकतर्फी (एक्पार्ट) रूपमा निज गोपाल पराजुलीले जुन आदेश दिए, त्यसबाट न्याय बेचिएको देखिदैन र ? यस विषयमा छानबिन गरी पाऊँ ।
७. क्यासिनो चलाए बापत् होटलले रोयल्टी तिर्नु नपर्ने गरी जो फैसला निज गोपाल पराजुलीले गरेका छन्, त्यसबाट न्याय मरेको छ । राज्यले राजश्व गुमाएको छ। न्याय मार्ने व्यक्तिले कसरी न्यायीक स्वाधिनताको जगेर्ना गर्न सक्दछ ?
८. निज गोपाल पराजुली प्रधानन्यायाधीश भएपछि भएका विभिन्न आदेश र फैसलामध्ये चुडामणि शर्माको मुद्दा, गोपाल खड्काको मुद्दा र एनसेलको मुद्दाले भ्रष्टाचारीलाई प्रसय पुग्नुको साथै ६० अर्ब बराबरको राजश्व एनसेलले तिर्नुनपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । के यस्ता क्रियाकलापले कानुनको शासनलाई उपहास गरेका छैनन्? उक्त सम्पूर्ण मुद्दाहरुमा भएका आदेशबाट न्याय मरेको छ छैन भनेर न्यायीक निरुपण एवं छानबिन गरियोस् ।
९. आफ्ना भान्जे ज्वाइँ नातेदार नहकुल सुवेदीलाई ६ ७ महिनाको अवधिमा रजिष्ट्रार, मुख्य रजिष्ट्रार र उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश बनाउने कार्यले न्यायीक स्वाधिनतामा कुठाराघात भएको छ । आफ्ना नातेदार मानिसलाई छ सात महिनामा तीन पटक प्रमोसन गर्नेजस्तो अस्वभाविक र अमर्यादित कार्य गर्ने व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशजस्तो गरिमामय सार्वजनिक ओहोदाको पदमा बस्न मिल्दैन । त्यसैले एक सचेत नागरिकको हैसियतले मैले उनको राजीनामा मागेको हुँ । निजले राजीनामा दिनुपर्दछ भन्ने मेरो विश्वास छ । अन्यथा न्यायपालिका स्वाधीन र स्वतन्त्र बन्न निजबाट बाधा र अवरोध भइरहन्छ । न्यायीक स्वाधिनतामा अवरोध गर्ने व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश बन्नु हुँदैन ।
१०. सुशीला कार्कीलाई महाअभियोग लगाइएको राति १०.३० बजे निज गोपाल पराजुलीले आफूले प्रधानन्यायाधीशको रुपमा पदबहाली गरेका छन् । यो कुन कानुन र मर्यादाले मिल्छ? यस किसिमको गैरकानुनी काम गर्ने व्यक्तिबाट न्यायपालिकाको गरिमा उच्च हुनै सक्दैन । त्यसैले उनको राजीनामा अत्यन्तै जायज छ ।
११. जताजता गोपाल पराजुली उतैउतै मेडिकल कलेजका मुद्दा शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले लेखेको समाचार उपर कान्तिपुर दैनिकमाथि लगाइएको अपहेलना मुद्दामा कान्तिपुर दैनिकले सफाइ पाएको छ । त्यसको अर्थ हो, कान्तिपुरको उक्त समाचार न्यायीक रुपमै पुष्टि भएको छ ।
निम्नलिखित मुद्दामा निज गोपाल पराजुलीले गरेका निर्णय र आदेशले सोही कुरा पुष्टि गर्दछ ।
यसरी न्यायीक रुपमै निजको चरित्र स्पष्ट भइसकेको अवस्थामा त्यस्तो व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशजस्तो गरिमामय पदमा आसिन हुन सुहाउँदैन ।
निज गोपाल पराजुलीले न्यायपालिकाको आस्था, गरिमा र स्वाधिनतालाई चुनौती दिएका कारणले निजबाटै अदालतको अपहेलना भएकाले निजउपर अदालतको अपहेलनामा कारबाही गरी पाऊँ । ममाथि लगाइएको आरोप निराधार छ। यो विषयमा निज गोपाल पराजुलीबाहेकका सर्वोच्च अदालतका अन्य सम्पूर्ण न्यायाधीशहरुको इजलासबाट यो मुद्दाको सुनुवाइ होस् ।