१४ जेठ, काठमाडौं । प्रमुख तीन दल काँग्रेस, एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसदमा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिने, स्थानीय चुनावमा भएको धाँधलीबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्ने र थपिएका स्थानीय तहको संख्या कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेशको सम्मान गर्ने सहमति भएको आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ ।
सिंहदरबारमा तीन दलका शीर्ष नेताबीचको सहमतिपछि शनिबार बसेको संसद् बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रपतिबाट सम्बोधन भएको नीति तथा कार्यक्रमको प्रति प्रस्तुत गर्नुभयो भने माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेतले राष्ट्रपतिप्रति धन्यवादको प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो ।
नीति तथा कार्यक्रममाथि बोल्दै एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले कामचलाउ सरकारको कामचलाउ नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्नुको अर्थ नरहेको बताउनुभयो । ‘नीति तथा कार्यक्रम पेस गरी बजेट ल्याउनुपर्ने र स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गराउनुपर्ने बेला सरकार कामचलाउ नहोस् भन्ने हामी चाहन्थ्यौं,’ नेम्वाङले भन्नुभयो, ‘यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थातर्फ देशलाई नलैजानुहोस् भन्दा प्रतिपक्षको कुरा सुनिएन, अहिले कुरा नसुन्ने प्रवृत्ति छ ।’
संविधान जारी गर्ने शक्ति एकजुट भए मात्र असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न सकिने तर्क गर्दै नेम्वाङले भन्नुभयो, ‘संविधान कार्यान्वयनका लागि संविधान बनाउने शक्तिबीच सहमति चाहिन्छ भन्दा किन टाढा भागेको ? ‘
कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले ६० वर्ष नाघेका सबै नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिनुपर्ने र भत्ताको रकम बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
माओवादी केन्द्रका रामनारायण विडारीले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नै ल्याउन पाइँदैन भन्ने विपक्षी दलले कामचलाउ नीति तथा कार्यक्रम आएकोमा समर्थन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
