६ असार ०७४, काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्को सोमबार बसेको बैठकले नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्न सकेन । परिषद् सदस्य तथा प्रमुख विपक्षी दलका नेता एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले कामु प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको विषयमा थप अध्ययन गर्नुपर्ने बताएपछि बैठक विनानिष्कर्ष टुंगिएको हो ।
एक परिषद् सदस्यका अनुसार बैठकमा ओलीले पराजुलीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउनै नहुने अडान लिएका थिए । ‘ओलीजीले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा हतार नगरौँ, मलाई समय दिनुहोस् भन्नुभयो,’ परिषद् सदस्य एवं सभामुख ओनसरी घर्तीले भनिन्, ‘न्यायाधीशको बायोडाटा सबै हेरिनुपर्छ, सिफारिस हतारले गर्नुहुँदैन भन्ने धारणा उठेपछि बैठक निष्कर्षविहीन हुन पुग्यो ।’ परिषद्को अर्को बैठक १५ असारका लागि बोलाइएको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
तीन घन्टा लामो बैठकमा के–के भयो ?
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्च अदालत र न्यायपरिषद्ले कामु प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको उमेर विवाद टुंगो लगाइसकेको र निर्णयार्थ सिफारिस भएर आइसकेको भन्दै उनको प्रस्ताव राखेका थिए । तर, ओलीले थप अध्ययनविना सिफारिस गर्ने नहुने अडान राखेको एक सदस्यले बताए । तीन घन्टा लामो बैठकमा ओलीलाई मनाउने धेरै प्रयास गर्दा पनि सहमति ननिस्केपछि सभामुख घर्तीले बैठक सार्ने प्रस्ताव गरेकी थिइन् ।
न्यायपरिषद्को बैठक नै नबसी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले प्रधानन्यायाधीशका लागि पराजुलीसँगै दीपकराज जोशी, ओमप्रकाश मिश्र, देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ, चोलेन्द्रशमशेर जबरा र जगदीश शर्मा पौडेलको नाम सिफारिस गरेकी थिइन् ।
सर्वोच्चमा पराजुली सबैभन्दा वरिष्ठ न्यायाधीश हुन् । निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश कार्र्कीले उमेरहदका कारण २४ जेठमा अवकाश पाएपछि पराजुली नै कामु प्रधानन्यायाधीश छन् । सर्वोच्चमा पराजुलीविरुद्ध उमेर विवादसम्बन्धी रिट दायर भएको थियो । कामु प्रधानन्यायाधीश भएपछि पराजुलीकै नेतृत्वमा बसेको न्यायपरिषद्को बैठकले उनको मागअनुसार उमेर सदर गरेको थियो ।
पराजुलीको नाम प्रस्तावपछि ओलीको असहमति
‘प्रधानमन्त्रीले बैठकको सुरुमै प्रधानन्यायाधीशका लागि पराजुलीको नाम निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले तत्कालै असहमति जनाएर बाहिर निस्कन खोज्नुभएको थियो,’ बैठकमा सहभागी एक सदस्यले भने, ‘न्यायालयलाई जटिल बनाएर राख्न हुँदैन, सिफारिस टुंग्याउनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइपछि ओलीले चार दिनको समय माग्नुभयो ।’ ओलीले कामु न्यायाधीश पराजुलीको शैक्षिक प्रमाणपत्र र उमेरबारे विवाद रहेको कुरा बैठकमा उठाएका थिए । त्यसपछि सरकार र प्रतिपक्षबीचको सहमतिमै परिषद्को बैठक १५ असारका लागि बोलाइएको हो ।
सहमति जुट्न नसके के हुन्छ ?
सभामुख ओनसरी घर्तीले सकभर सहमतिमै नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति गरिने बताइन् । दोस्रो बैठकमा पनि सहमति जुट्न नसके बहुमतीय प्रणालीबाट प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्न सक्ने प्रावधान रहेको उनले बताइन् ।
संवैधानिक परिषद्मा प्रायः सहमतिका आधारमा नियुक्ति भइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्दा परिषद्मा कानुन तथा न्यायमन्त्री सदस्यका रूपमा रहने प्रावधान छ ।
