२२ असार ०७४, काठमाडौं । आफ्नै पार्टीका पूर्वराज्यमन्त्री टेकराज गुरुङले ल्याएको ‘फ्रि–भिसा, फ्रि–टिकट’ नीतिलाई श्रम तथा रोजगारमन्त्री फर्मुल्ला मन्सुरले पुनर्विचार गर्ने भएका छन् । बुधबार मन्त्रालयमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले ‘फ्रि–भिसा, फ्रि–टिकट’ नीति उत्कृष्ट र लोकप्रिय देखिए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेकाले परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
तर, उक्त नीतिमा कस्ता परिवर्तन हुन सक्छ भन्नेबारे अहिले नै भन्न नसकिने उनको तर्क छ । उनले भने, ‘यो नीतिअनुसार जनताले लाभ लिन सकेका छैनन् । कार्यान्वयन गर्न पनि सजिलो छैन । यसबारे अध्ययन हुन्छ, केही परिवर्तन हुन सक्छ ।’ विज्ञ टोली गठन गरी नीति कार्यान्वयन हुन नसकेका कारण पहिचान गर्ने र त्यसका आधारमा परिमार्जन गर्ने उनले बताए ।
मन्त्रालयमा सहायता कक्ष सञ्चालन
मन्त्रालयले बुधबारदेखि वैदेशिक रोगजारसम्बन्धी समस्यामा परेकाहरूको उद्धार र सहयोगका लागि सहयोग कक्ष सञ्चालनमा ल्याएको छ । भएका संरचनाहरूले प्रभावकारी काम नगरिरहेका वेला छुट्टै सहयोग कक्ष स्थापना भएको हो । सहयोग कक्षको मन्त्री मन्सुरले बुधबार उद्घाटन गरेका छन् । उक्त कक्षले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी काम गर्न स्थापना भएका कार्यालयलाई सक्रिय पार्ने र अप्ठेरामा परेका कामदारलाई सहयोग पुर्याउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्री भन्छन् –
-नीति लोकप्रिय देखिए पनि कार्यान्वयन नहुँदा जनताले लाभ लिन सकेनन्
-नीतिमा कस्ता परिवर्तन भन्ने विषयमा विज्ञ टोली बनाएर काम थाल्छु
-श्रम विधेयकलाई जतिसक्दो चाँडो पारित गराउन पहल गर्छु
यस्ता छन् श्रममन्त्रीका सुधार योजना
सीप तालिम विस्तार : स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्न र विदेश जाने युवालाई लक्षित गरी हरेक प्रदेशमा सीप विकास तालिम कार्यक्रम चलाउने । तर, उनले त्यसको मोडल, निर्णय कार्यान्वयन हुने समयलगायत योजना बनाएका छैनन् ।
सूचनामा पहुँच बढाउने: वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी र अन्य समस्या नियन्त्रण गर्न वैदेशिक रोगजारसम्बन्धी जनचेतना अभियान चलाउने । तर, संचारमा पहुँच बढाउने अभियानको मोडल र कार्यप्रकृतिबारे केही खुलाइएको छैन ।
विवरण अध्यावधिक गर्ने : विदेशबाट फर्केका युवाको ज्ञान, सीप, अनुभव र आम्दानीको सुरक्षा र सदुपयोग गर्न रेकर्ड राख्ने । त्यसका लागि अध्यागमन विभागसँग समन्वय गरेर काम गर्ने । तर, त्यसको सफ्टवेयरबारे अन्योल छ । र, त्यस्तो विवरणलाई कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने खाका सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
सेवाको विकेन्द्रीकरण : प्रदेश नं २ बाट कार्यान्वयन हुने गरी हरेक प्रदेशबाट श्रम स्वीकृति लिन सक्ने व्यवस्था मिलाउने । सबैभन्दा पहिले प्रदेश–२ मा स्थापना गर्ने तय भए पनि कुन जिल्लामा त्यस्तो कार्यालय खोल्ने तय भएको छैन ।
दूतावासबाट पनि श्रम स्वीकृत दिने : विदेशमा रहेका कामदारले त्यहीँका नेपाली दूतावासबाट श्रम स्वीकृत नवीकरण गर्नेे व्यवस्था मिलाउने । तर, दूतावासमा कामदार थप्ने कि अहिले भएकै कर्मचारीले त्यस्तो थप काम गर्ने खुलाइएको छैन । र, त्यस्तो योजनाबारे परराष्ट्र मन्त्रालयसँग छलफल भएको छैन ।
वैदेशिक रोजगार ऐनको संशोधन : वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका समस्या न्यूनीकरण गर्न ऐनमा संशोधन गर्ने । तर, त्यसबारे कुनै मस्यौदा वा छलफल अघि बढेको छैन ।
कल्याणकारी कोष परिचालन: वैदेशिक कल्याणकारी कोषलाई कामदार तथा निजको परिवारको हितमा अधिकतम परिचालन गर्न व्यवस्था मिलाउने । तर, त्यसको योजनाको परिकल्पनासमेत नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अनलाइन प्रणाली प्रभावकारी बनाउने: वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी प्रयोगमा आएका अनलाइन व्यवस्थित गरी अनलाइनबाट पनि सूचनाको पहुँच वृद्धि गर्ने ।
बैंक खाता र आम्दानीको सदुपयोग: वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त आम्दानीलाई औपचारिक रूपमा देशमा भित्राउने व्यवस्था मिलाउने । र, त्यस्तो पैसालाई उत्पादनमूलक काममा लगाउन प्रोत्साहित गर्ने । विदेश जानुअघि नै अनिवार्य बैंक खाता खोल्न लगाई पारिवारिक खर्चका लागिपैसा पठाउन छुट्टै बैंक खाता खोल्न लगाउने व्यवस्था गर्ने ।
सामाजिक सुरक्षा कोष : मन्त्री मन्सुरले संसद्मा विचाराधीन सामाजिक सुरक्षा कोष विधेयक र श्रम विद्येयकलाई जतिसक्दो चाँडो पारित गराउन पहल गर्ने बताएका छन् ।
सञ्चारकर्मीलाई पुरस्कृत : उनले श्रम र रोगजारीको क्षेत्रमा समाचार लेख्ने उत्कृष्ट सञ्चारकर्मीलाई सम्मान गर्ने बताएका छन् ।
उद्योगमा लगानी गर्नेलाई सम्मान: मन्त्री मन्सुरले वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त पैसाबाट उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवसायीलाई सम्मान गर्ने बताएका छन् ।
श्रमिक अस्पतालको स्थापना : उनले नेपालमा औद्योगिक श्रमिकलाई लक्षित गरी श्रमिक अस्पतालको स्थापना गर्न पहल गर्ने बताएका छन् । यसबारे पनि कुनै योजना र अध्ययन भएका छैनन् ।
