१० जेठ, काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिले गठन गरेको उपसमितिले बैंकिङ कसूर सम्वन्धी सजायलाई कठोर बनाउन सिफारिस गर्दै बैंकिङ कसुरमा दोषीलाई विगोको दोब्बर जरिवानासहित १२ वर्षसम्म जेल हाल्नु पर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन पारित गरेको छ ।
बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी विधेयक २०७१ माथि छलफल गर्न गत माघ ११ गते अर्थ समितिले सांसद शेरबहादुर तामाङको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिको जेठ ८ गतेको बैठकले बैंकिङ कसुर विधेयकमाथि छलफल गरी प्रतिवेदन पारित गरेको हो ।
उपसमितिले भोलि मंगलबार अर्थ समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्दैछ । अर्थ समितिले छलफल गरेपछि १३ गते बिहीबार संसदको पूर्णसदनमा विधेयक पेस हुनेछ । पूर्णसदनले पारित गरेपछि विधेयकले कानूनीरुप लिनेछ र बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी ऐन २०६४ लाई विस्थापित गर्नेछ ।
प्रतिवेदनमा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कसूर गर्नेलाई १० देखि १२ वर्ष, ५० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्म कसुर गर्नेलाई ८ देखि १० वर्ष, १० करोडदेखि ५० करोड रुपैयाँ कसुर गर्नेलाई ६ देखि ८ वर्ष, १ करोडदेखि १० करोड रुपैयाँसम्म कसुर गर्नेलाई ४ देखि ६ वर्ष जेल सजाय गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
त्यसैगरी उपसमितिले ५० लाख देखि १ करोड रुपैयाँसम्म कसूर गर्नेलाई ३ देखि ४ वर्ष, १० लाखदेखि ५० लाखसम्म कसुर गर्नेलाई २ देखि ३ वर्ष र १० लाख रुपैयाँसम्म कसुर गर्नेलाई एक वर्षसम्म जेल सजाय गर्न सिफारिस गरेको छ ।
