१६ साउन ०७४, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले भरतपुर महानगरको १९ वडामा पुनः मतदान गर्न आदेश दिएको छ।
आइतबार झण्डै दुई महिना लामो सुनुवाइपछि न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले मतपत्र च्यातिएको १९ वडामा पुनः मतदान गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गर्ने गरी मुद्दाको फैसला गरेको हो।
भरतपुरमा गत जेठ १४ गते राति भरतपुर– १९ को मतगणना हुँदाहुँदै माओवादी प्रतिनिधिले केही मतपत्र च्यातेपछि विवाद सुरु भएको थियो। निर्वाचन आयोगले १९ नम्बर वडामा फेरि मतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो। आयोगको त्यही निर्णयविरुद्ध पुनः मतदान होइन पुन मतगणनाको माग गर्दै भरतपुर–१९ का वडा सदस्य उम्मेदवार गुञ्जमान बिक र त्यही वडाका मतदाता अधिवक्ता तुलसीराम पाण्डेले जेठ २१ गते रिट दायर गरेका थिए।
न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गर्ने गरी मुद्दाको फैसला गरेपछि सर्वोच्चले रिट खारेज गरिदिएको हो।
यी दुई वडाको मत गन्न थाल्नुअघि नेकपा एमालेका मेयर उम्मेदवार देवी ज्ञवाली र माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार रेणु दाहालबीच जम्मा ७८४ मतको अन्तर थियो। १९ नम्बर वडाको १८०० मत गनिसक्दा त्यो अन्तर घटेर ७३३ मा झरेको थियो। आइतबार राति १२ बजेसम्ममा उक्त वडाको थप ४०० मत गनिइसकेको थियो, परिणाम भने सार्वजनिक भएको थिएन।
मतगणना स्थगित भएपछि निर्वाचन आयोगले सहन्यायधीवक्ता गीताप्रसाद तिम्सिनाको संयोजकत्वमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्य र प्रहरी नायब महानिरीक्षक केदारमान सिंह भण्डारी सदस्य रहेको छानबिन समिति गठन गरी भरतपुर पठाएको थियो। उक्त टोलीले अध्ययन गरी त्यहाँ ९० वटा मतपत्र च्यातिएको यकिन गरी प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सोही प्रतिवेदनका अधारमा अयोगले भरतपुर १९ मा पुन मतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो।
अब निर्वाचन अयोगले मिति तोकेर भरतपुर १९ मा पुनः मतदान हुनेछ।
