१४ साउन ०७७, काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले भारतीय प्रशासनलाई पत्र पठाई भारतले दाबी गरेको भूमि नेपालको भएकाले नेपालीलाई कुनै बाधा-अड्चन नगर्न पत्राचार गरेको छ ।
भारतले जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलालाई पत्र लेखेर गुन्जी, कालापानी, लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई आफ्नो भूमि भन्दै त्यसक्षेत्रमा नेपालीको प्रवेश रोक्न पत्राचार गरेपछि नेपालले भारतीय प्रशासनलाई जवाफ पठाएको हो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वयमा गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएपछि मंगलबार दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरदकुमार पोखरेलले भारतको धार्चुलाका जिल्ला अधिकारीलाई पत्र लेखेका हुन ।
‘नेपाली भूभागहरूमा नेपालीको आवतजावत स्वाभाविक नै रहेको हुँदा त्यसमा कहीँकतैबाट बाधा-अड्चन हुनुहुँदैन भन्ने नेपालको धारणा रहेको कुरा जानकारी गराउँछौँ’ पत्रमा उल्लेख छ, ‘नेपाल र ब्रिटिस इन्डिया कम्पनीबीच सन् १८१६ मा सम्पन्न सुगौली सन्धिको धारा ५ तथा त्यस समयमा प्रकाशित नक्साहरू र ऐतिहासिक तथ्य–प्रमाणबाट लिम्पियाधुरा, नाबी, कुटी, गुन्जी, लिपुलेक, कालापानीलगायत क्षेत्र नेपालको भूभाग रहेको कुरा स्पष्ट नै छ ।’
प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले भारतीय प्रशासनलाई पत्र इमेलमार्फत पठाइएको बताए ।
गत असार ३० गते (१४ जुलाई)मा धार्चुलाका उपजिल्ला अधिकारी अनिलकुमार सिन्हाले नेपाली भूमि (गुन्जी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा)लाई भारतको भूमि भन्दै सो क्षेत्रमा नेपाली गुट र समूह अवैध रूपमा चोरी–छिपी सीमा पार गर्ने कोसिस गरिरहेको सूचना पाएको भनी नेपाललाई पत्राचार गरेको थियो ।
