२८ बैशाख ०७७, काठमाडौं । नेपाल सरकारले ऐतिहासिक सन्धि, दस्तावेज, तथ्यको आधारमा भारतलाई सीमा विवादको कूटनीतिक समाधान खोज्न आग्रह गरेको छ ।
शुक्रबार भारतले नेपालको भूभाग लिपुलेकलाई जोड्ने गरी भारतको ‘लिंक रोड’ उद्घाटन गरेपछि नेपालले यस्तो आग्रह गरेको हो ।
भारत आफैँले विवादित भनी स्वीकार गरेको नेपाली भूमि लिपुलेक सडक उद्घाटन गरेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले शनिबार वक्तव्य जारी गरेर कूटनीतिक समाधान खोज्न भनेको हो ।
सुगौली सन्धि (१८१६) अनुसार लिम्पीयाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलगायत काली (महाकाली) नदीको पूर्व क्षेत्रहरू नेपालको हो भनेर नेपाल सरकारले निरन्तर भनिरहेको र विगतमा यो धेरै पटक दोहो¥याएको थियो भन्दै वक्तव्यमा पछिल्लो समयमा भारतले जारी गरिएको नयाँ राजनीतिक नक्साको जवाफमा नेपालले कूटनीतिक नोटमार्फत समेत दोहो-याएको उल्लेख छ ।
वक्तव्यमा भारतको यस किसिमको एकपक्षीय कार्य प्रधानमन्त्रीको तहलगायतका दुई देशहरूबीच भएको समझदारीबिरूद्ध रहेको पनि बताइएको छ । साथै, नेपाल सरकार दुई देशबीचको घनिष्ठ र मैत्री सम्बन्धको भावना राख्दै ऐतिहासिक सन्धि, दस्तावेज, तथ्य र नक्शाको आधारमा सीमा मुद्दाहरूको कूटनीतिक समाधान खोज्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले शुक्रबार भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत् नेपाली भूमि लिपुलेक जोड्ने लिंक रोड उद्घाटन गरेसँगै नेपाल–भारत सीमा विवाद् पुनः बहसको विषय उठेको छ ।
नेपाल सरकारले वक्तव्यमा सीमा विवादहरूको कूटनीतिक समाधान खोज्न भारत सरकारलाई आग्रह गर्दै नेपालभूमिमा कुनै पनि किसिमको गतिविधि नगर्न सुझाएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा शनिबार जारी प्रेस वक्तव्य:
