२८ असोज ०७४, काठमाडौं । काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) निर्माणका लागि भारतीय कम्पनीले तयार पारेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) नेपाली सेनाले खरिद गर्ने भएको छ ।
शुक्रबार मन्त्रिपरिषदले उक्त प्रतिवेदन खरिद गर्ने निर्णय गर्दै यसको आवश्यक पर्ने पक्ष अध्ययन गरी मूल्य सिफारिस गर्ने जिम्मा नेपाली सेनाका रथि संयोजक रहेको ‘उच्च स्तरीय निर्देशक’ समितिलाई तोकेको हो । रथी पूर्णचन्द्र थापा निर्देशक रहेको समितिले अध्ययन गरेर आवश्यक पर्ने पक्षको मुल्य तोक्दै खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने छ ।
सरकारले २०७४ वैशाख २१ गते चार वर्षभित्र द्रुतमार्ग निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा सेनालाई दिएको थियो । सरकारले डीपीआर अध्ययनका लागि बनाएको पूर्वाधार विज्ञ वीरेन्द्रबहादुर देउजा संयोजकत्वको अध्ययन टोलीले उच्चस्तरीय निर्देशक समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
रक्षामन्त्री भिमसेनदास प्रधानले मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि द्रुत गतिमा काम गर्न कुनै समस्या नरहेको बताउँदै, अब चार बर्षमा कार्य सम्पन्न गर्नको लागि सरकारसँग अर्को विकल्प नभएर नै यस्तो निर्णय लिनु परेको बताए ।
भारतीय कम्पनी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिङ एण्ड फाइनान्सियल सर्भिसेस (आईएलएफएस)ले डीपीआर बनाएको थियो । सुरुमा द्रुतमार्गलाई ‘बुट’ प्रणालीमा निर्माण गर्ने गरी यो कम्पनीलाई डीपीआर तयार गर्न दिएकोले यही कम्पनीले तयार गरेको डीपीआरको आधारमा नेपाली सेनाले उक्त द्रुत मार्ग अघि बढाउने भएको हो ।
मन्त्रीपरिषदले भारतीय कम्पनी आइएलएफएसद्वारा तयार काठमाडौं–मधेश द्रुतमार्गको डीपीआर कार्यान्वयनका लागि गठित निर्देशक समितिलाई नै प्रतिवेदनको उपयोगिताका आधारमा मूल्य निर्धारण गर्न स्वीकृत गरेका हो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद्ले २०६४ चैतमा फाष्ट ट्रयाक बनाउने निर्णय गरेको थियो । निर्माण संचालन तथा हस्तान्तरण ‘बुट’ प्रणालीमा आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निर्णय समेत भएको थियो ।
पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व तत्कालिन सरकारले द्रतमार्ग निर्माणको जिम्मा गत बैशाख २१ गते नेपाली सेनालाई दिएको थियो । सरकारको त्यो निर्णयपछि भारतीय कम्पनीले आफूले बनाएको डीपीआर नेपाल सरकारले किन्नु पर्ने शर्त राख्दै आएको थियो । सरकारको निर्णयपछि नेपाली सेनासँग नयाँ अध्ययन गर्ने समय पनि नभएकाले त्यो खरिद गरेर काम अघि बढाउन पर्ने बाध्यता थियो । सेनाले कामको जिम्मेवारी पाएपछि नै विभिन्न पाँच स्थान (बागदेव, बुदुने, लेनडाँडा, कुलेखानी र मख्खुबोसी) मा शिविर खडा गरेर हरेक शिविरमा एक सय भन्दा बढि सेना खटाईसकेको छ । अन्य पाच स्थानमा पनि शिविरको तयारी गर्दैछ । शिविरबाट त्यसआसपासमा पुरानो मार्ग पहिचान गर्ने ट्र्याक सुचारु गर्ने काम थालिसकेको भएपनि उल्लेख काम हुन सकेको छैन । यसको प्राविधिक पक्षको प्रारम्भीक अध्ययन हुने र कामलाई प्राविधिक रुपमा नै अघि बढाउने काम थाती रहेको जानकारी पनि दिइएको छ ।
ललितपुरको खोकनादेखि बाराको निजगढसम्म कूल ७६ दशमलव २ किमी लम्बाइ रहेको उक्त द्रुुत मार्ग निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिइएको पाँच महिना बितिसक्दा पनि डिपिआरको अभावमा खासै काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । मुलुककै आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका रहने भनिएको तराई र काठमाडौं दु्रुत मार्ग दुवैतिर रेलिङ सहित ३१ मिटर फराकिलो रहनेछ । सडकको बीचमा बीचमा एक मिटर चौडाको डिभाइडर रहने गरी त्यसको मोडल तय रहेको उक्त डीपीआरको कतिमा खरिद गर्ने भन्ने विषय समितिले तय गर्नेछ ।
सरकारले एक अर्व ३५ करोडको निकासा असार ९ मा दिएर काम गर्न यसको सबै पक्ष यातायात तथा पूर्वाधार मन्त्रालयले सेनालाई साउनमा नै सुम्पेको थियो । यसअघि सेनाले साना तिना ट्रयाक खोल्ने काम समयमा सम्पन्न गरेकोले पनि यो ठूलो परियोजना पनि दिइएको भएपनि यस्तो परियोजनामा अनुभव नभएको सेनाको प्रतिष्ठा यसमा जोडिएको छ । ९२ वटा पुल र करिव दुई किलोमिटर सुरुङ मार्ग सहित निर्माण हुने उक्त सडक साच्चै सिधा ‘अत्याधुनिक हाइवे’ हुनेछ । सडक सिधा बनाउनको लागि नै ७६ किलोमिटर सडकमा झण्डै १० किलोमिटर साना कल्भर्ट पुल बन्नेछ । सडकको बीचबीचमा हेलिप्याड र पूरै सडकमा बत्तीको ब्यवस्थापनका साथै सडक नै सिंगारिने यसको योजनामा छ ।
