२८ साउन ०७४, काठमाडौं । भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजको एक तीरले ६ तिर फर्किएका राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका नेताहरुको बोली फेरिदिएको छ ।
बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक)को बैठकमा सहभागी हुन नेपाल आएकी भारतीय विदेशमन्त्री स्वराजले बिहीबार प्रधानमन्त्री देउवासँग र राजपाका ६ शीर्ष नेतासँग छुट्टा-छुट्टै वार्ता गरेकी थिइन् ।
राजपाका ६ शीर्ष नेतासँग छुट्टै वार्ता गरेकी भारतीय विदेशमन्त्री स्वराज ६ तिर फर्किएका उनीहरुलाई एकजुट बनाउन सफल भइन् ।
राजपा नेपालका नेता शीर्ष नेताहरुसँगको भेटवार्ताका क्रममा स्वराजले ‘तपाईंहरू ६ जना ६ तिरै किन मुख फर्काउनुहुन्छ ?’ भारतीय विदेशमन्त्री स्वराजको भनाई उदृत गर्दै राजपाका एक नेताले भने, ‘एकताको घोषणादेखि तपाईंहरू एक हुनुहुन्न ।’
स्वराजले यसो भन्दा तत्काल राजपाका नेताले आफूहरू एकजुट रहेको बताएका थिए । तर, स्वराजले पुनःभनेकी थिइन्, ‘मेरो रिपोर्टमा त त्यस्तो छैन । तपाईंहरू एकजुट नभएसम्म राजपाको मुद्दा सम्बोधन हुन गाह्रो छ ।’
उक्त भेटवार्ताकोे १२ घण्टा बित्दै सरकार र राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालबीच सहमति भएको हो ।
भारतीय विदेशमन्त्री स्वराजले प्रधानमन्त्री र राजपा संयुक्त भेटमा संविधान संशोधन र निर्वाचनमा राजपाको सहभागिताका विषयलाई प्राथमिकता दिएकी थिइन् ।
के भयो सहमति ?
सरकार र राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालबीच संसदमा विचाराधिन संविधान संशोधन विधेयक तत्काल निर्णयार्थ पेश गर्ने सहमति भएको छ ।
छलफलमा राजपा नेताहरुले सरकारलाई संविधान संशोधन विधेयक निर्णायर्थ पेश गर्न आग्रह गरेअनुसार सरकारले आइतबारै सो विधेयक निर्णायर्थ पेश गर्ने सहमति भएको गृहमन्त्री जनादर्न शर्माले बताएका छन् ।
बैठकमा राष्ट्रिय जनता पार्टीले संविधान संशोधन विधेयक पारित हुने विश्वास व्यक्त गर्दै आसन्न प्रदेश नम्बर २ को स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिने प्रतिवद्धता पनि जनाएको छ ।
त्यस्तै छलफलमा जनआन्दोलन र जनयुद्धका घाइते तथा शहिदलाई बराबर क्षतीपुर्ति दिने सहमति पनि भएको छ ।
गृहमन्त्री शर्माकाअनुसार राजपाका नेता कार्यकर्तामाथि लगाएको मुद्दा फिर्ता र फैसला भएको मुद्दाको विगो पनि सरकारले लिने सहमति भएको छ ।
संशोधन विधेयकलाई निर्णयार्थ पेश गरिने बैठकपछि तत्काल संविधान संशोधन विधेयकलाई निर्णयार्थ पेश गर्ने सहमति सरकारसँग गरिएको राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालका नेता शरतसिंह भण्डारीले बताएका छन् ।
उनले साउन महिनाभित्र संविधान संशोधन विधेयक निर्णयार्थ पेश गर्ने गरी सरकारलाई तयार गर्न आग्रह गरिएको बताए ।
राजपा नेपालले संविधान संशोधन विधेयक पारित भए पनि, नभएपनि खेलको नियम अनुसार आउने परिणाम स्वीकार गरेर अघि बढने सहमति भएको बताइएको छ ।
सरकार र राजपा नेपालबीचको सहमतिसँगै असोज २ मा हुने २ नम्बर प्रदेशको स्थानीय तह निर्वाचनमा राजपा नेपाल सहभागी हुने निश्चित भएको छ ।
