२ भदौ ०७४, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि परेका संशोधन प्रस्तावमा संगठित अपराध, कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा २० वर्षभन्दा कम सजाय पाएको व्यक्तिले ६ वर्ष निर्वाचन लड्न नपाउने व्यवस्थालाई घटाई तीन वर्षमा झार्नु पर्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।
सुरेन्द्रप्रसाद यादव, इन्द्रबहादुर बानियाँ, सुशीला चौधरी, चम्पादेवी खड्का, विन्दादेवी आलेलगायत एक दर्जन कांग्रेस सांसदले प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा उल्लेख गरिएको ६ वर्षलाई घटाई तीन वर्ष कायम गर्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव गरेका हुन् ।
सांसदहरुले कानुनमा भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोगलगायत अभियोगमा कारबाहीमा परेका व्यक्तिले ६ वर्षसम्म निर्वाचन लड्न नपाउने व्यवस्था भएपनि तीन वर्षमै निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन पाउनु पर्ने माग गरेका छन् ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन, लागुऔषधलगायत नैतिक पतन, फौजदारी कसुरको सजाय भोगेकाले ६ वर्षसम्म निर्वाचनमा उठ्न पाउँदैन ।
विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा सांसदहरूले महिला प्रतिनिधिका लागि चक्रीय निर्वाचन प्रणालीअनुसारको निर्वाचन क्षेत्र, मतपत्रमा उम्मेदवारको फोटो र नाम उल्लेख गर्नेदेखि सांसदलाई फिर्ता बोलाउने अधिकारसम्म दल र मतदातामा हुनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।
विधेयकमा ३१२ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । ती संशोधन प्रस्तावमाथि राज्य व्यवस्था समितिले दफावार छलफल गर्न बाँकी छ ।
