१५ असोज ०७७, काठमाडौं । अखिल नेपाल सेक्युरिटी मजदुर संघले विद्यमान ऐन, कानुन सरकारले कार्यान्वयन गर्नु, गराउनु पर्नेमा जोड दिएको छ ।
बुधबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर ऐन, कानुन बनाएर मात्रै नहुुने भन्दै सेक्युरिटी मजदुर संघले नियमनकारी निकाय, मन्त्री, सांसद ऐन, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा मौनता हुनु नहुने भन्दै सोको कार्यान्वयनमा जोड दिएका हुन् ।
“देशमा धेरै परिवर्तन भए सरकारहरु फेरिए, विभिन्न तन्त्रहरु आए–गए तर सेक्युरिटी मजदुरहरु आज पनि दोस्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा जीवन व्यतित गरिरहेका छन्,” सेक्युरिटी मजदुर संघका केन्द्रीय अध्यक्ष लक्ष्मी ढकालले भने, “मजदुर आन्दोलनको जगबाट आज सरकारको विभिन्न महत्वपूर्ण पदहरुमा पुग्नु भएका आदरणीय सांसद, मन्त्रीज्यूहरूले ऐन कार्यन्यनको पक्षमा मौन रहनाले झनै सेक्युरिटी मजदुरमा निराशा मात्रै पैदा भएको छ ।”
पत्रकार सम्मेलनमा वितरित पत्रमा भनिएको छ, “प्रधानमन्त्रीबाट नयाँ युगको सुरु भयो, सामाजिक सुरक्षा लागू भयो भनी तामझामका साथ फोटो पोष्टरिङ्ग गरेर उद्घाटन भएको सामाजिक सुरक्षा कोष सरकार कै निकायका श्रम मंन्त्रालय, श्रम विभाग, सामाजिक सुरक्षा कोष र श्रम कार्यालयहरूले कार्यान्यनको पाटो भन्दा मौनता र तलबी कर्मकाण्ड पुरा गर्नमा मात्र उहत रहेको हुँदा रोजगारदाताहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सकेको छैन् । जसले गर्दा कानुनी राज्यको खिल्ली उडेको छ ।”
वर्तमान सरकारले श्रम ऐन, सामाजिक सुरक्षा ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न गराउन सक्नुपर्ने भन्दै संघले कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा श्रम ऐन २०७४ को दफा १४५ र कोरोनालाई देखाएर मजदुर निश्कासन जारी रहे आफू संघर्षमा जान बाध्य हुने बताएको छ ।
पत्रकार सम्मेलन अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष एसबी थापा मगर, सचिव सोम तामाङको विशेष उपस्थिति साथै सेक्युरिटी मजदुरहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
