२१ मंसिर, काठमाडौं । सरकारलाई उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिको ०७३ को वार्षिक प्रतिवेदनले ९ वटा मन्त्रालय खारेज गर्ने र एउटालाई अर्कोमा गाभेर १२ वटा मन्त्रालयमा सीमित गर्न सिफारिस गरेको छ ।
सरकारलाई समितिले सोमबार बुझाएको ‘प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन प्रतिवेदन २०७३’ मा ९ वटा मन्त्रालय खारेज गर्ने र एउटालाई अर्कोमा गाभेर १२ वटा मन्त्रालयमा सीमित गर्न सिफारिस गरेको हो ।
प्रस्तावमा के छ ? :
समितिले भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय खारेज गरेर यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा समायोजन गर्न सिफारिस गरेको छ ।
त्यस्तै समितिले शहरी विकास मन्त्रालय खारेज गरेर यसको क्षेत्राधिकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तरगत राख्न सुझाव दिएको छ ।
त्यसै गरी युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय पनि खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ ।
यी मन्त्रालयहरु खारेज गरेर युवा मन्त्रालयको काम युवा, रोजगार तथा श्रम मन्त्रालय गठन गर्न र वाणिज्य तथा आपूर्तिलाई खारेज गरेर त्यसको क्षेत्राधिकार उद्योग मन्त्रालयलाई दिन प्रस्ताव गरेको छ ।
समितिले वातावरणसम्वन्धी काम वन, भूसंरक्षण तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तरगत र विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गर्दै आएको काम शिक्षा मन्त्रालयलाई दिन प्रस्ताव गरेको छ ।
शान्ति तथा पुनर्निर्माण सम्वन्धी काम मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई जिम्मा दिएर मन्त्रालय नै खारेज गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
यस्तै सिंचाइ मन्त्रालय पनि खारेज गर्न उपयुक्त हुने समितिको ठहर छ । समितिले भनेको छ, ‘यो मन्त्रालयको काम पुन प्रस्तावित जलश्रोत तथा उर्जा मन्त्रालयमा समायोजन गर्न उपयुत्त छ ।’
समितिले सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको औचित्य नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ । ‘गरीबी निवारणको काम राष्ट्रिय लक्ष्यका रुपमा राष्ट्रिय योजना आयोग र गरिबी निवारण कोषको समन्वयनमा सम्बन्धित सबै मन्त्रालयहरुको कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्छ,’ समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
समितिले शक्तिशाली मन्त्रालयका रुपमा रहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पनि खारेज गरिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । अहिलेसम्म सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा परेका कामहरु निजामति सेवाको सञ्चालन र प्रशासन सुधारको काम प्रधानमन्त्री कार्यालयले हेर्ने र सरुवा सम्वन्धि नीतिगत व्यवस्था, अन्तरमन्त्रालय समन्वय र कार्यान्वयनका लागि मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा समिति गठन गर्ने प्रस्ताव छ ।
जनशक्ति विकास, कर्मचारीको बढुवा र विभागीय कारबाही सम्बन्धी काम भने लोकसेवाले गर्नुपर्ने समितिको प्रस्ताव रहेको छ ।
