११ मंसिर ०७७, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना नयाँ र उन्नत अवधारणाको शुरुवात भएको बताएका छन् ।
तेस्रो सामाजिक सुरक्षा दिवस–२०७७ का अवसरमा सामाजिक सुरक्षा कोषले आज आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताएका हुन् ।
संविधानले नै योगदान गर्न सक्ने मात्र होइन, अलपत्र, गरीबीको चपेटामा परेका तथा प्राकृतिक हिसाबले वा आफन्त वा अभिभावकको अभावमा अलपत्र परेका नागरिकको व्यवस्थापन गर्न विशेष व्यवस्था गरेको भन्दै उनले संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुसार सामाजिक सुरक्षाको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताए ।
“हिजो झैं आज न सडक बालबालिका छन्, न सहयोगापेक्षी मानव छन्, मानव समाजलाई सभ्य बनाउने बाटोमा सरकार अघि बढेको छ,” उनले भने, “संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारको संयोजन, सहभागिता र सहकार्यबाट सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइनु पर्दछ ।”
यस्तै दिगो विकास लक्ष्यसम्बन्धी १७ वटा मूल लक्ष्य र १६९ उपलक्ष्य रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मूल लक्ष्यको बुँदा नं. ८ मा श्रम, सामाजिक सुरक्षा, श्रम र श्रमिकको हकसम्बन्धी व्यवस्था रहेको र सोको कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताए ।
उक्त भर्चुअल कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले असङ्गठित तथा स्वरोजगारमा संलग्न श्रमिकलाई छिट्टै सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेटिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
यसैगरी नेपालका ट्रेड युनियनहरुको साझा संगठन जेटीयुसीसीका अध्यक्ष पुस्कर आचार्यले नेपाली ट्रेड युनियनहरुका तर्फबाट सामाजिक सुरक्षाको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै असङ्गठित र स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिकलाई पनि योजनामा तत्काल समेट्नु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।
यस्तै रोजगारदाताहरुको प्रतिनिधि तथा सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालक सदस्य समेत रहेकी होटल संघ नेपाल (हान)की अध्यक्ष सिर्जना राणाले सामाजिक सुरक्षालाई सफल बनाउन निजी क्षेत्र अगाडि बढिरहेको बताइन ।
अध्यक्ष राणाले सामाजिक सुरक्षा योजनाले लगानीकर्ता र कामदार, कर्मचारीबीच असल श्रम सम्बन्धका लािग मलजल गरेको समेत बताइन ।
कार्यक्रममा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले बुधबारसम्म १२ हजार ९१५ रोजगारदाता र एक लाख ७९ हजार ७९१ योगदानकर्ता सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भएको साथै हालसम्म तीन अर्ब १० करोड रुपैया योगदान रकम संकलन भएको जानकारी दिए ।
यस्तै कोषले एक करोड ४७ लाख ५५ हजार ४५९ दाबी भुक्तानी गरेको उनले बताए ।
सो कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट , गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरूङ, अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष जगत सिम्खडा, नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ लगायत ट्रेड युनियन र रोजगारदाताका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
