‘मे दिवस’ चिकागो हेमार्केटदेखि पैदल हिँडेका मजदुरसम्म

रोहित बास्तोला / सुबर्ण बाबु सापकोटा / स्वनाम साथी

सन् १८८६ को मे दोश्रो हप्ता अमेरिकी शहर एट्लान्टाका फार्मासिष्ट जोन पेम्बेर्टनले कोका-कोला आबिष्कार गरेका रहेछन। संयोग नै मान्नु पर्छ, त्यही बर्ष, त्यही मे महिनाको पहिलो हप्ता अमेरिकाकै चिकागो शहरस्थित ‘हेमार्केट’ स्क्वाएरका सिलसिला बद्द मजदुर प्रदर्शनहरु भने अन्तराष्ट्रिय मजदुर दिवसको जन्म दिदै थिए। १८८४ मा निर्णय भएर १८८६ को मे १ बाट कानुनी रुप लिने भनिएको “दैनिक ८ घण्टा श्रम” को समर्थनमा अमेरिकाभर मजदुर प्रदर्शन भएका थिए। त्यस्तै मध्यको एक चिकागो शहरको हेमार्केट इस्क्वाएरमा निस्किएका मजदुर प्रदर्शनको नेतृत्व राज्य अस्विकार गर्ने अगस्ट स्पाइस, अल्बर्ट पार्सन्स, सामुएल फिल्डेन जस्ता कट्टर एनार्किस्टले गरेका थिए। मे १ का शान्तीपूर्ण मजदुर प्रदर्शनहरु मे ३ पुग्दा प्रहरीको दमन, मे ४ हेमार्केट स्क्वाएर पुग्दा मजदुरहरुको प्रतिकार, बम बिस्फोट, गोली प्रहार हुँदै लगभग एक दर्जनले ज्यान गुमाउने अवस्थामा पुगेको थियो। हेमार्केट स्क्वाएरको मजदुर प्रदर्शनको नेतृत्व गर्ने ८ जना मध्य स्पाइस र पार्सन्स लगायत ४ जनालाई अमेरिकि सरकारले झुण्डाएर मार्यो, एकले आत्महत्या गरे बाँकीले काराबासको सजाए पाए। त्यही हेमार्केट स्क्वाएर मजदुर आन्दोलन प्रती एकबद्दता स्वरुप संसार भरका समाजबादी, कम्युनिष्ट र थुप्रै अन्य संगठनहरुले १९ औ सताब्दीको अन्त्यतिर (सेकेन्ड इन्टेरनेशनलद्वारा) मे १ लाई अन्तराष्ट्रिय मजदुर दिवसको रुपमा मनाउने निर्णय गरेका रहेछन।

औधोगिक क्रान्तिले कृषिबाट कामादारहरु उद्योगमा लैजादाका सुरुवाती दिनमा मजदुरहरु संगठित हुनु दन्डनिय थियो। छिटफुट बाहेक रोबर्ट ओबेनको ८ घन्टे नारा देखी बिस्तारै १९ औ सताब्दीको मध्य तिर मजदुरहरु संगठित हुँदै ट्रेड युनियनको रुपमा २० औ सताब्दीको सुरुवातमा देखा परेका रहेछन। भिक्टोरियन समयकै दौरान देखिएको चार्टिस्ट आन्दोलन, सन १८४८ आसपास मध्य र पश्चिम युरोपका आन्दोलनहरु हुँदै १९५७-५९ को जस्तो दोहरिरहने आर्थिक संकटको बोझले मजदुरको ज्याला प्रभाबित हुने नितीको बिरोधमा मजदुर संगठनहरु राजनैतीक रुपले पनि आन्दोलित हुन थालेको भेटिदो रहेछ। १८४८ मा घोषणापत्र, १८६३-६४ मा इन्टरनेसनल वर्किङ्म्यान्स एसोसियन (फर्स्ट इन्टेर्नेसनल) हुँदै १८७१ को “ब्लान्कीमय” पेरिस कम्युनमा हजारौको प्राण आहुती सम्म पुग्दा मजदुर आन्दोलनले सत्ता नै पल्टाउने तहमा बिकास भएको रहेछ। यस्तो पृष्‍ठभुमीमा अमेरिकि गृह युद्दको बिनास, भिएना स्टक देखी सुएज नहर हुँदै चादीको विमुद्रीकरण जस्ता अनगिन्ती बैश्विक कारणले निम्तिएको प्यानिक अफ १८७३ र लङ डिप्रेसन लगत्तै चिकागो शहर औधोगिक केन्द्र मात्रै नबनेर अमेरिकी मजदुर आन्दोलनको केन्द्र पनि बन्न पुग्दा, हेमार्केट स्क्वाएरले मजदुर दिवसको बिम्ब विश्वलाई दियो ।

हेमार्केट स्क्वाएरको बाछिटा लगभग ६१ बर्ष पछी बिराटनगरमा देखियो। १६ लाख पुजीको बिराटनगर जुट मिल र ९ लाख पुजीको मोरङ कटन मिलमा सन १९४७ मार्च ४ का दिन नेपालको पहिलो मजदुर आन्दोलन भएको थियो। गिरिजा प्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी लगायतको नेत्रित्वमा १५% बेतन र केही सेवा सुबिधा बढाउन सफल त्यही मजदुर आन्दोलन नेपाली राजनीतिको प्रारब्ध झै देखिन्छ। बिपी कोइरालाले राजनैतीक मुल्याङ्कन गरेको उक्त मजदुर आन्दोलन त्यस पछीका ४-५ बर्ष जती झ्नडाको रङ र नामको बिवादमा अल्झिएको भेटिन्छ। सम्भवत “बिराटनगर मजदुर सभा” को नाममा रहेको एकै संगठन भित्र त्यही समय समाजबादी र कम्युनिष्ट धारको समानान्तर बिकास भएको रहेछ। सन १९५१ मा राणा शासन अन्त्य सँगै गिरिजाले “नेपाल ट्रेड युनियन कङ्रेस” र मनमोहनले “अखिल नेपाल ट्रेड युनियन काङ्रेस” नामका दुई धारको नेतृत्व गर्दै  स्वघोसित समाजबादी र कम्युनिष्ट मजदुर संगठनको रुपमा देखिएका रहेछन। तर सन १९६० मा राजा महेन्द्रले पञ्चायती ब्यवस्था सुरु गरे लगत्तै मजदुर संगठनहरु पनि छिन्नबिन्न हुँदा पञ्चायतकालमा ब्यवस्था भित्रैबाट नेपाल मजदुर संगठन बनाउदै नेपाल अन्तरराष्ट्रिय मजदुर संगठनको सदस्य बनेको भेटिन्छ। मुलत सन १९९० को राजनैतीक परिवर्तन र सन १९९२ को ट्रेड युनियन एन सँगै मजदुर आन्दोलन संस्थागत, खुला र ब्यापक भएर गयो। आज हरेक दल निकट मजदुर संगठन भएको समयमा मजदुरको अवस्था सिन्हानियाको जुट मिलको अवस्था भन्दा कती परिवर्तन भयो भनेर स्वमुल्याङ्कन गर्न पर्छ।

नेपाली मजदुर आन्दोलनको सुनौलो दशक भनिएको १९९०-२००० बिच तथ्यान्कले एउटा अचम्मको चित्र देखाउछ। त्यो दशकमा कुल ग्राहस्थ उत्पादन घट्दो, नेपालमा बेरोजगार बढ्दो र मध्य पुर्व लगायत बैदेशिक रोजगारमा जाने सन्ख्या बिस्तारै बढ्न थालेको देखिन्छ। यस बाहेक त्यही दशक सरकारी स्वामित्वका डेढ दर्जन बढी संघ संस्थान र उध्योगहरु कौडीको भाउमा अती न्युन मुल्याङ्कन गर्दै निजिकरण गरिएका वा बेचिएका रहेछन। २० करोड आसपास भनेपनि १२ करोड जतीमा भृकुटी कागज कारखाना गोल्छाले हात परेका रहेछन। हरिसिद्धी इटा तथा टायल उध्योग पनि लगभग २० करोड अनी बासबारी छाला उध्योग लगभग २ करोडमा बेचिएको रहेछ। यसरी सन १९९० अघीको पञ्चायतकालमा सरकारी स्वामित्वका लगभग ६३ संघ संस्थान र उध्योगहरु सन २००७ सम्म आउँदा जम्मा ३६ मात्र बाँकी रहेको र त्यस पछी अझै घटेको तथ्यान्क भेटिन्छ। त्यो निजिकरणको नाममा राष्ट्रिय सम्पत्ति र मजदुरको रोजगारीको लुट थियो। जस्तै – नवलपुर गैणाकोटमा रहेको भृकुटी कागज कारखानाको ६० विगाहा जमिनसहित दैनिक ८ टन कागज उत्पादन गर्ने कारखाना गोल्छाले कौडीको भाउमा पाए। त्यसपछीको छोटो समयमा नै गैणाकोटमा जग्गाको मुल्य आकासिएर प्रती कट्ठा १०-२०-४० लाख हुँदै अहिले राजमार्ग नजिक प्रती कठ्ठा करोड आसपास पुगेको छ। १ बिघामा २० कठ्ठा र प्रती कठ्ठा औसत ५०-६० लाखको दरले पनि गोल्छाका लागि कारखाना सन्चालन गर्नु भन्दा जग्गा प्लटिङ गर्नु सयौ गुणा अत्याधिक फाईदा हुन्छ। सेटिङ वाला उडुस जस्तो चुस्ने दलाल पुजीपती बर्ग हावी हुँदा मजदुरको रोजिरोटी बन्द हुदै श्रम शक्ती पलायन हुने अवस्था आउदो रहेछ।

हुन त निजिकरण मार्गेट थ्याचर र रोनाल्ड रेगनले अत्याधिक प्रज्वलित गरेका हुन। तर बिराटनगरको एतिहासिक मजदुर आन्दोलनबाट जन्मिएका नेताहरु नै प्रधानमन्त्री हुँदा यसरी मजदुर बर्गको अहित हुने निर्णयहरु हुनु दु:खद हो। झन मजदुर संगठनहरुबाट पनि यस्ता “टप डाउन निती” ले “कुन बर्गको हित गर्दैछ” भन्ने प्रश्न गर्दै प्रतिरोध नहुनु र पार्टीको हुकुम पालक झै मात्रै देखिनु डर मान्नु पर्ने अवस्था हो। त्यस पछीका बर्षहरु हुँदै २०२० सम्म पुग्दा पनि मजदुर संगठनको मुल चरित्र परिवर्तन नहुनुले कतै हाम्रा मजदुर आन्दोलन “फोर्स अफ ह्याबिट” बाट ग्रसित त छैनन भन्ने प्रश्न उठ्छ।

हाम्रो समाजमा करिब ७२ प्रतिशत परिवारको भुस्वामित्व प्रतिघर धुरी ०.८ हेक्टर भन्दा कम रहेछ। यस्तोमा आर्थिक उदारवादको बाटो समात्दा  कर्मचारी र लेखनदास उत्पादन गर्ने तर गरी खाने शिप र उधमता नसिकाउने अनुत्पादक शिक्षा प्रणालीको दुस्चक्रमा परीएछ। फलत लगभग दुई दशकको अबधिमा आधा करोडको हाराहारिमा नेपाली युवाहरु श्रमिकको रुपमा मध्यपुर्व,मलेसिया लगायत बिभिन्न देशहरुमा पुगेछन। कुशल शिपको अवभावमा धेरैले अफ्टेरा, फोहर र डरलाग्दो मानिएका काममा खटिएर अधिकारिक रुपमा ४०-५० खर्ब हाराहारी रकम भित्रिएछ। यसरी प्रतीबर्ष बिदेशबाट भित्रिने रेमिट्यान्स रकम अहिले कुल ग्राहस्थ उत्पादनको लगभग ३०% आसपास पुगेको छ। तर त्यो रकम मुलत अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुँदा “मकै-भटमास सट्टा चाउचाउ खाने अनी टिकटक चलाऊने अर्थतन्त्र” बन्न पुगेको रहेछ। कोरोनाका कारण नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स रकम लगभग १४% ले घट्ने विश्व बैन्कको प्रक्षेपण छ। अब कोरोनाको तातो पानीमा हाम्रो “चाउचाउ-टिकटक अर्थतन्त्र” फतक्कै गल्ने देखिन्छ। यस बाहेक सडक भन्दा गाडीमा धेरै लगानी गर्ने नेत्रित्व हुँदा, कृषि अनुदान पाउन पहुच सँगसङै कमिसन दिनु पर्ने निती हुँदा – कृषिका निम्ती सुलभ ऋण पाउन “कर्पोरेट एलिट” नै हुन पर्छ। यस्तोमा बैश्विक भोकमरी दोब्बर हुन सक्ने बिश्व खाद्य संगठनको चेतावनी माझ कमजोर भुमी स्वामित्व भएको हाम्रो श्रमिक बर्गलाई “खेतै भरी फलेका घडेरी” ले नराम्रो सँग पोल्नेछ।

पछील्ला राजनैतीक परिवर्तन लगत्तै पुजि/कच्चा पदार्थ/सुचनाको बिचौलिया गर्ने “दलाल व्यापारी बर्ग” जन्मेको रहेछ। यो बर्गले उध्योग सन्चालनको नाममा – आँफैले बस्तु उत्पादन नगरि,  तयारी बस्तु बिदेशबाट ल्याएर नेपालमा “बोटलिङ र प्याकेजिङ” मात्रै गर्ने “फ्रेन्चाइज” काम गर्दो रहेछ। यो बर्गको मुल उद्देश्य बैन्किङ,आयात-निर्यात लगायत समग्र वित्तिय प्रणाली र सुचनामा पकड राख्दै राजनैतीक नेत्रित्व प्रभाबित गर्ने र छोटो समयमा अधिक मुनाफा कमाउने हुदो रहेछ। फलत आमजनताले देश-बिदेशमा कडा मेहनतबाट गरेको बचत रकममा पनि बैन्क मार्फत यिनीहरुकै नियन्त्रण हुदो रहेछ। जसलाई उनिहरु रुची अनुरुप अधिक मुनाफाका निम्ती गैर उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी गर्दा रहेछन अनी सम्स्याग्रस्त हुदा जनताकै करबाट मिनाहा पाउने चक्र बनाउदा रहेछन। यस्तो चक्रमा सबै भन्दा धेरै क्षती मजदुर बर्गको हुदो रहेछ। तर यो सबै देख्दा देख्दै पनि १८ लाख बढी संगठित सदस्य भएको दाबी गर्ने प्रमुख मजदुर संगठनहरु मौन रहनु आस्चर्य होइन र ? के यो चक्र तोड्न जरुरी छैन ?

कोरोना महामारीले – आईबिएम, गुगल, एप्पल, बेन्ज, पोर्चुगलको खेती, कतारको निर्माण वा भक्तपुरको इटाभट्टाका श्रमिक बिच सैदान्तिक भिन्नता नहुने प्रष्ट पारीदिएको छ। यो महामारीको बन्दाबन्दी पछि हामि सम्भवत रित्तो देश र कमजोर श्रमिकको अवस्थामा आईपुग्ने छौ। यो फेरिदो जटिल आर्थिक भार पुन: उहीँ कमजोर श्रमिकले बोक्नुपर्ने अवस्था सृजना हुने अनुमान गर्न सकिन्छ जुन अत्यन्तै प्रज्वलनशिल हुन सक्छ। अहिले देशमा आर्थिक रुपले सकृय हुन सक्ने १५ बर्ष माथिको जनसन्ख्या २ करोड आसपास भएको तथ्यान्क छ। जस मध्य लगभग १० लाख श्रम शक्ती पूर्ण रुपले बेरोजगार छ भने अर्को १ करोड आसपासको सन्ख्स्या अनौपचारिक निर्वहाँमुखी रुपमा मात्रै सकृय भेटिएको छ। यस्तोमा कोरोनाको प्रभावले बिदेशमा रहेका १०% मात्रै “सचेत र आक्रोसित” श्रमिक नेपाल फर्किदा आर्थिक,सामाजिक र राजनैतीक क्षेत्रमा “टाइमबम” को काम गर्नसक्छ। जसले हेमार्केट स्क्वाएरले झै नेपाली मजदुर आन्दोलनले खोजेको बिम्ब दिन सक्छ जुन १८ लाख बढी सदस्य भएका “फोर्स अफ ह्याबिट” बाट ग्रसित मजदुर संगठनले दिन सकेनन।

सँगसँगै

कम्युनिष्ट भनिएको सरकार र सत्ता – भोक भोकै खाली खुट्टा काठमाडौंबाट बाहिरिएका, सोलु देखी धनगडी हिंडेर जादै गरेका मजदुर देखी किन नतर्सिएको होला ? पेरिस पल्टाउन सक्ने मजदुर सँग यो सरकारले किन नडराएको होला ? – यसका थुप्रै कारण हुन सक्छन। तर एउटा महत्त्वपूर्ण कारण के हो भने – यो सत्ता/सरकार ति मजदुरहरुले केही गर्न सक्दैनन भन्ने कुरामा ढुक्क भएको देखियो। अहिले मजदुरहरु जती नै आक्रोशित भएता पनि तिनिहरुको हातमा बन्दुक नभएर फिता चुडेका चप्पल भएको अवस्था थियो। आउने निर्वाचनमा आफु मातहतका मजदुर संगठनले कुनै न कुनै तरिकाले आज पैदाल रुदै निस्किएका मजदुरलाई नियन्त्रण गर्ने छन र अन्तत ती मजदुरहरुको “राजनैतीक अधिकार” आफु मातहत नै आउने यान्त्रिक प्रणाली बारे यो सरकार/सत्ता संचालक ढुक्क देखिए। अत, अहिलेको संरचना अन्तर्गत मजदुर संगठनहरुले मजदुरलाई स्वतन्त्र र अधिकार सम्पन्न बनाउनुको साटो निरिह उत्तर आधुनिक नव सामन्तको दासमा पो रुपान्तरण गर्न सक्ने सम्भावना अत्याधिक देखिएको छ। तसर्थ यही संरचनामा बस्ने कि यसलाई परिवर्तन गर्ने, आफ्नो “राजनैतीक अधिकार” कुनै पार्टीमा लगेर बुझाउने कि नबुझाउने भन्ने प्रश्न बारे श्रमिकहरुले सोच्न पर्छ।

यस बाहेक – मजदुर आजिवन मजदुर रहन्छ कि मालिक पनि हुन सक्छ ? “मजदुर नेता श्रम बिना क्यासिनोको सेयर धनी, डान्सबारको मालिक, त्रिशुलीको बालुवा ठेकेदार, कन्ट्र्याक्ट श्रमिकको बिचौलिया, मानब तस्करको सहयोगी,  प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार अनी प्रधानमत्री” बन्ने प्रकृया र “एउटा साधारण मजदुरले आफ्नै श्रमको मुल्यबाट मध्यम पुजीको मालिक” बन्ने प्रकृया एकै हुन कि फरक हुन ?

अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस जिन्दाबाद !