२५ असार ०७४, काठमाडौं । तेस्रो चरणमा हुने प्रदेश–२ को निर्वाचन सुरक्षामा म्यादी प्रहरीलाई परिचालन नगरिने भएको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
सरकारी सुरक्षा अंगबाटै सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन सकिने देखिएपछि सरकारले म्यादी प्रहरीलाई बिदाइ गरेको हाे ।
अब हुने स्थानीय तह निर्वाचन सुरक्षामा म्यादी प्रहरी आवश्यक नरहेको भन्दै उनीहरूलाई नियमानुसार पाउने सेवासुविधा दिएर सरकारले बिदा गरेको हो ।
दुई चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएलगत्तै बिदा भएका म्यादी प्रहरीले १ सय दिनमा १ लाखभन्दा बढी रकम बुझेर घर फर्केका छन् । ५५ दिनका लागि भर्ना लिइएका म्यादी प्रहरी निर्वाचनको मिति सरेका कारण दोब्बर रकम बुझेर घर फर्केका हुन् ।
सरकारले प्रदेश तथा केन्द्र निर्वाचनको मिति तय गरिनसकेका कारण अवस्थामा उनीहरूलाई बिदा गरिएको हो । निर्वाचन आयोगले प्रदेशको निर्वाचनका लागि ३० असोजमा मिति प्रस्ताव गरे पनि सरकारले प्रतिक्रिया जनाइसकेको छैन ।
सुरक्षा निकायले प्रदेश–२ मा आगामी २ असोजमा हुने स्थानीय तह निर्वाचन सुरक्षामा म्यादी खटाउन नपर्ने सुझाएपछि सरकारले म्यादीको बिदाइ गरेको हो ।
नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता तथा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) सर्वेन्द्र खनालले भर्ना गरिएका सबै म्यादी प्रहरीलाई बिदा गरिएको बताए । उनका अनुसार नेपाल प्रहरीकै फोर्सले प्रदेश–२ को निर्वाचनमा सुरक्षा दिन सक्ने देखिएकाले म्यादी प्रहरीलाई बिदा गरिएको हो ।
‘सरकारी सुरक्षा निकाय नै पर्याप्त छ, म्यादीलाई राख्नुपर्ने अवस्था छैन, सरकारले प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन मिति तय नगरेको अवस्थामा उनीहरूलाई राखिराख्नु उपयुक्त होइन,’ एसएसपी खनालले भने ।
म्यादी प्रहरीलाई ३१ वैशाखमा भएको पहिलो चरण स्थानीय तह निर्वाचनपछि पहिलोपटक २० दिन र पछिल्लो पटक २५ दिन म्याद थप गरेर एक सय दिन पु¥याएको थियो ।
सय दिनमा उनीहरूले १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम बुझेका छन् । नेपाल प्रहरीका जवानले हाल मासिक २१ हजार ८ सय २२ रुपैयाँ तलब पाउने गर्छन् ।
