मोहनकृष्ण सापकोटा
काठमाडौं । संघीयता कार्यान्वयन सुरु भइसकेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन पनि २ नम्बर प्रदेशबाहेक अन्यत्र भइसकेको छ । स्थानीय तहले संविधानले दिएको अधिकारअनुसार स्वतन्त्र किसिमले काम गर्न थालिसकेका छन् । सरकारले संक्रमणकालीन प्रशासन कार्ययोजना ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । अहिले स्थानीय तहमा विभिन्न चुनौतीका बाबजुद कर्मचारी पठाउन थालिएको छ । हाललाई काजमा कर्मचारी पठाइएको छ । यतिखेर स्थानीय तहमा तत्कालका लागि खटिने कर्मचारीमा भ्रम रहेको पाइन्छ । त्यहाँ खटिएपछि पुनः फर्किएर माथि आउन पाइँदैन र वृत्ति विकास रोकिन्छ कि भन्ने भय उनीहरूमा छ । तर, उनीहरू कसैले पनि त्यस्तो भय राख्न जरुरी छैन, किनकि अहिले सरकारले तत्कालका लागि स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गरेको मात्र हो, समायोजन गरेको होइन । कर्मचारी समायोजन नहुँदासम्म मात्रै अस्थायी रूपमा व्यवस्थापन गरिएकाले उनीहरूले त्यस्तो भ्रम तथा डर नमानी स्थानीय तहमा गएर सरासर काम गर्नुपर्छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन प्रकारका शासकीय स्वरूपको सञ्चालन नै संघीय शासन हो । यो शासन प्रणालीलाई सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्न सबै पक्ष प्रयासरत रहनुपर्छ । अहिले स्थानीय तह सञ्चालनमा आउनासाथ सरकारले पनि कर्मचारीलाई सोहीअनुसार समायोजन प्रक्रिया थाल्न सकेको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो, तर केही प्राविधिक समस्याका कारण त्यसो हुन सकेको छैन । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन गर्ने उद्देश्यले तयार पारेको कर्मचारी समायोजन ऐनको विधेयक केही समयदेखि व्यवस्थापिका संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा छ । संघीय शासनअनुसार अब कर्मचारीको काम पनि तल गइसकेको छ भने बजेट पनि तलै गइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा कर्मचारी तल गएर काम नगरी धरै छैन ।
कर्मचारी समायोजन हुँदा कर्मचारीको वृत्ति विकासको सुनिश्चितता तथा थप एक तह प्रमोसन हुनुपर्ने माग उठिरहेको छ । प्रशासनिक नेतृत्वले यस विषयमा निर्णय गर्न सकेको छैन । यसले पनि केही समस्या परेको होला, तर यस विषयमा पनि हामीले छिटोभन्दा छिटो समाधान खोज्नुपर्ने देखिन्छ ।
संघीयतामा कर्मचारी समायोजन गर्दा एक तह बढुवा दिन नसकिए पनि उनीहरूको वृत्ति विकासको सुनिश्चितता भने गर्नैपर्छ । उनीहरूलाई केही सुविधा दिनुपर्ने हुन्छ । कर्मचारीको मनोबल घटाएर भन्दा पनि बढाएर नै उनीहरूको समायोजन गर्नुपर्छ । तर, कर्मचारीले पनि संघीयता कर्मचारीलाई भन्दा पनि जनताका लागि आएको हो र जनताले नै यसको सुविधा बढी पाउनुपर्छ भन्ने राम्ररी बुझ्नुपर्छ । त्यसैले कर्मचारीले आफूलाई मात्र बढी सुविधा खोज्नु हुँदैन । हाललाई कर्मचारी समयमै स्थानीय तहमा पुग्नुपर्छ, अन्यथा समस्या आउन सक्छ । सरकारले उनीहरूलाई कडाइसाथ पठाउँछ ।
समायोजनमा गएका कर्मचारीको सबै किसिमले वृत्ति विकासको ढोका खोलिनेछ । स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन भएर जाने कर्मचारी भोलि आएर सचिव तथा मुख्यसचिवसम्म हुने ढोका बन्द गर्न हुँदैन भन्नेमा सरकार सचेत र संवेदनशील छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवा ऐन बनाउने क्रममै कर्मचारीको वृत्ति विकासलाई सुरक्षित हुने व्यवस्था गर्नेछ । सोहीअनुसार ऐनको मस्यौदा बनाउँदै छौँ । अझ उहाँहरूलाई स्थानीय तहमै बस्ने कि केन्द्रमा आउने भनेर रोज्न दिने गरी व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो तयारी छ । आगामी दिनमा प्रदेश लोकसेवाले नियुक्त गर्ने कर्मचारी त त्यहीँका लागि भनेर नियुक्त हुन्छन् र उनीहरूको वृत्ति विकास त्यहीँ हुनेछ ।
संघीय निजामती सेवा ऐन जतिसक्दो चाँडै ल्याउने गरी गृहकार्य अघि बढाउनुपर्छ अहिले हामी पुरानै निजामती सेवा ऐनअनुसार चलिरहेका छौँ । संक्रमणकालीन योजना छिटोभन्दा छिटो ल्याएर अघि बढ्ने तयारीमा छौँ ।
हाम्रो मन्त्रालय, विभाग र केन्द्रीय कार्यालयको अवस्था तथा संगठन र कर्मचारी दरबन्दीको अवस्थासम्बन्धी केही विषय अहिले संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा रहेको छ । राज्य व्यवस्था समितिले त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो टुंग्याउनुपर्छ । संसदीय समितिले चाँडै टुंग्याएमा सरकारलाई पनि काम गर्न सहज हुनेछ ।
कर्मचारी सबै राम्रा पनि छैनन्, सबै नराम्रा पनि छैनन् । सबैले सामूहिक रूपमा गर्नुपर्ने काम हो यो । संघीयतालाई सफल बनाउन अहिले सरकारले सदाचार नीति ल्याउन लागिरहेको छ । सदाचार नीतिको आवश्यकता जुनसुकै देशमा पनि हुन्छ, हामीकहाँ राजनीतिक स्थायित्व आउन बाँकी नै रहेकाले यसको झन् बढी महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । यो नीति आएमा सरकारदेखि बाहिरका सबै मानिस एउटै व्यवस्थित आचारसंहितामा बाँधिन्छन् र सकारात्मक कामको सुरुवात सबैतिर हुन थाल्छ । सदाचार नीति सार्वजनिक पद धारण गर्ने सबैले पालना गर्नुपर्छ ।
अहिले लोकतन्त्रमा अलि बढी छाडातन्त्र हाबी भएजस्तो देखिन्छ । बढीभन्दा बढी पक्ष अनुशासनमा बस्न नसकेको हो कि जस्तो देखिन्छ । तर, गम्भीरतापूर्वक बुझ्नुपर्ने के छ भने लोकतन्त्र भनेको झन् बढी अनुशासन, इमानदारी र नैतिकतामा बस्नुपर्ने प्रणाली हो । हामी पनि विगतमा कुनै न कुनै रूपमा अनुशासनमा बाँधिँदै आएका छौँ । सबैजना अनुशासनमा रहन सक्यौँ भने मात्रै मुलुकमा प्रगति हुन्छ ।
अहिले हामी संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा बनाउने क्रममा छौँ । यो प्रशासनलाई मार्गनिर्देशन गर्ने महत्वपूर्ण ऐन भएकाले यो बनाउँदा बहुतै ध्यान पुर्याउनुपर्ने देखिन्छ । यसअघिका निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा बढीभन्दा बढी कर्मचारीका अधिकार मात्रै समेट्ने काम भएको यथार्थ हो । त्यहाँ कर्मचारीका जिम्मेवारीलाई निकै कम मात्रामा समेटिएको थियो । त्यसैले त्यस ऐनबाट निर्देशित कर्मचारीले जनताको काममा खासै प्रभावकारी योगदान पुर्याउन सकेनन् । त्यसैले अब बनाइने संघीय निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीका अधिकारका साथसाथै कर्तव्य र जिम्मेवारीलाई पनि सशक्त रूपमा राखिनेछ । यस विषयमा हामीले गम्भीरतापूर्वक छलफल थालिसकेका छौँ । अनियमितता गर्ने कर्मचारीलाई सशक्त रूपमा कारबाही गर्ने विषय तथा जनताको काम समयमै नगर्ने कर्मचारीबाट क्षतिपूर्ति भराउने विषयसमेत संघीय निजामती सेवा ऐनमा समेट्ने कोसिस भएको छ । यसले कर्मचारीलाई आफ्नो कामप्रति पूर्ण रूपमा समर्पित गराउनेछ भन्ने सरकारको विश्वास छ ।
कर्मचारी कताकता शासक जस्ता देखिन्छन्, तर उनीहरू शसक नभएर सेवक नै हुनुपर्छ । हाम्रो पुरानो संस्कारमा कर्मचारी हुकुम गर्ने र हाकिम बन्ने भन्ने सोच छ, तर अहिलेको २१औँ शताब्दीमा आएर यस्तो सोच राख्नु नै गलत छ । सेवकीय भावना बिर्सेर आफूसँग रहेको शक्तिलाई दुरुपयोग गर्न खोज्दा कर्मचारी शासक बन्न पुगेका हुन् । जसलाई आमकर्मचारीले छिटोभन्दा छिटो सच्याएर जनताको अगाडि आफूलाई इमानदार सेवकका रूपमा स्थापित गराउन सक्नुपर्छ ।
संघीयताको मर्म, मूल्य र मान्यतालाई जनताको घरदैलोमा इमानदारीपूर्वक पुर्याउन सक्ने क्षमता अबको कर्मचारीतन्त्रले राख्नुपर्छ । त्यसैगरी हाम्रो कर्मचारी सेल्फ मोटिभेटेड हुनुपर्छ । सधैँ सक्रिय अवस्थामा रहनुपर्छ कर्मचारीतन्त्र । यसैगरी अबको हाम्रो कर्मचारीतन्त्र बहुआयामिक चरित्रको हुन सक्नुपर्छ । अहिलेसम्म हाम्रो कर्मचारीको ‘ट्रेन्ड’ नै के देखियो भने आफूले बढी इन्जोय गर्ने तर जनताको कामलाई भने खासै प्राथमिकता नै नदिने । जसका कारण एकपछि अर्को गर्दै सिंगो प्रशासनमा गम्भीर धक्का लाग्न पुग्यो । हाम्रो जस्तो आर्थिक अवस्था कमजोर भएको मुलुकले सचिव, सहसचिवलाई दिएको सुविधा उल्लेख्य छ । तलब मात्रै हेर्ने गरिएको छ, तर अन्य सुविधा पनि हेर्दा कर्मचारीलाई राम्रै अवसर दिएजस्तो लाग्छ । तर, हामी कर्मचारीले पनि राम्रो काम गरेर सरकारलाई तलब बढाउने वातावरण सिर्जना गराउन सक्नुपर्छ । जनताको काम समयमै गरिदिनुपर्छ । त्यसपछि कर्मचारीले आफूलाई जनताको सेवक हुँ भन्ने भावना प्रमाणित गरेर देखाउन सक्नुपर्छ । सरकारले पनि काम गर्ने र नगर्ने कर्मचारीलाई उही ‘र्यांक’मा राख्नु हुँदैन । ईनयाँपत्रिका डटकममा मोहनकृष्ण सापकोटाको विचार छ ।
(सापकोटा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव हुन्)
