५ असोज ७५, काठमाडौं । मुलुकी संहिताको विरोध गर्दै आन्दोलित यातायात मजदुर र सरकारबीच ८ बुँदे सहमति भएको छ ।
शुुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा भएको वार्तापछि ८ बुँदे सहमति भएको हो ।
सहमति अनुसार नेपाल स्वतन्त्र सवारी चालक संघर्ष समितिले दिएको ज्ञापनपत्रलाई कार्यान्वयनमा लैजान गृह, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामा पठाउने लिखित सहमति भएको छ ।
सहमति पत्रमा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव शेषराज अधिकारी, गृह सचिव प्रेमकुमार राई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारी र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव राजीव गौतम, संघर्ष समितिका तर्फबाट संयोजक वसन्त शर्मा र सहसंयोजक अर्जुन अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
त्यस्तै, सहमतिमा आन्दोलनका क्रममा विभिन्न जिल्लाबाट पक्राउ परी हिरासतमा रहेका सवारी चालकलाई शुक्रबार साँझसम्म रिहा गर्ने सहमति समेत भएको संयोजक शर्माले जानकारी दिए ।
सहमतिसँगै चालक संघर्ष समितिले असोज २ गतेबाट थालेको आन्दोलनको सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिई गाडी चलाउन तयार भएको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक लावण्य ढकालले जानकारी दिए ।
