१९ चैत, बार्सिलोना । ब्रसेल्समा सम्पन्न इयू-भारत शिखर सम्मेलनपछि जारी संयुक्त वक्तव्यप्रति नेपाल सरकारले निकालेको बिज्ञप्ति नेपाली दूताबास ब्रसेल्सका उपनियोग प्रमुख घनश्याम भण्डारीले ब्रसेल्सस्थित युनियनको कार्यलयमा ईमेल मार्फत पठाइएको बताए । नेपालको संविधानलाई लिएर युरोपेली युनियन र भारतले दिएको अभिव्यक्तिप्रति नेपाल सरकारले बिज्ञप्ति मार्फत आपत्ति जनाएको हो ।
युरोपेली युनियन र भारतको मात्रै सरोकारबारे गरेको छलफलमा नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले औपचारिक रुपमा बिज्ञप्ति मार्फत आपत्ति प्रकट गरेको हो । बेल्जीयको राजधानी ब्रसेल्समा सम्पन्न भारत-इयु शिखर सम्मेलनपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा १७ नम्बरको बुँदामा नेपालको नयाँ संविधान अपूर्ण रहेको भन्दै संविधानका मिल्न बाँकी मुद्दा निश्चित समय तोकेर हल गर्न सुझाव दिएको थियो ।
नेपालमा टिकाउ र समावेशी संवैधानिक व्यवस्थाको आवश्यकतामा सहमत रहेको भन्दै भारत र ईयुको संयुक्त वक्तव्यमा नेपालबारे उल्लेख गरिएको थियो । नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालको संविधान संविधान सभाबाट जारी भएको र संविधानले नेपाली जनताको भावना आत्मसात गरेको बताइएको छ । नेपाल सरकारले इयू र भारतको संयुक्त विज्ञप्तिले नेपालीको भावनामा ठेस पुगेको र कुनै पनि देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने राष्ट्रसंघको नीति र अन्तराष्ट्रिय कानुनको समेत उल्लंघन भएको बताएको छ ।
