३१ चैत्र ०८१, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको तर्फबाट उनकी श्रीमती निकिताले दर्ता गरेको निवेदनमा कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश गरेको छ ।
रुपन्देहीको भैरहवा कारागारमा रहेका लामिछानेले गत शुक्रबार आफूलाई थुना बाहिर राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
आइतबार सर्वोच्चका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले रविलाई थुनामा पठाउने उच्च अदालतको आदेशमा कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश गरेको हो ।
कुनै अदालतले आरोपितलाई धरौटीमा छाड्ने वा थुनामा राख्ने आदेश गर्दा कारण र आधार खुलाएको विस्तृत विवरणलाई कैफियत प्रतिवेदन भन्ने गरिन्छ ।
बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासले १३ माघ २०८१ मा लामिछानेलाई १ करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।
तर, उक्त आदेशविरुद्ध सरकारी वकिल पक्ष र रवि आफैं पनि उच्च अदालत बुटवल पुगेका थिए ।
उच्च अदालत गएका यी दुवै पक्षको निवेदन एकसाथ राखेर सुनुवाइ भएको थियो । जसमा उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासका न्यायाधीशद्वय रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीले यसअघिको आदेश खारेज गर्दै पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउने आदेश गरेको थियो ।
