९ साउन ०७४, काठमाडौं । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले पदीय हैसियतले गरेका काम कारबाहीको विषयमा अदालतमा मुद्दा दायर गर्न नपाउने प्रावधान सहितको विधेयकमा सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको छ ।
संविधानको धारा ७२ मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा संघीय ऐन बमोजिम हुने भनिए पनि संविधान जारी भएको २२ महिना पछि सरकारले सुविधा सम्बन्धी विधेयक बल्ल संसदमा टेवल गरेको हो ।
प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट श्रममन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरले संसदमा पेश गरेको राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा सो प्रस्ताव गरिएको छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले आफ्नो पदीय हैसियतमा सम्पादन गरेका कामको बिषयमा पदमा बहाल रहदा वा निवृत्त भएपछि कुनै अदालतमा मुद्दा चलाउन नपाईने उल्लेख गरेको छ ।
सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको विधेयकमा राष्ट्रपतिको पारिश्रमिक प्रतिमहिना १ लाख ५० हजार ४ सय ५० रुपैयाँ र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक प्रतिमहिना १ लाख ८ हजार ३० रुपैया प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै पोशाक सुविधा वापत राष्ट्रपतिलाई प्रतिबर्ष २५ हजार र उपराष्ट्रपतिलाई २० हजार रुपैयाँको प्रस्ताव गरिएको छ ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले स्वेदश भम्रणका क्रममा दैनिक ३ हजार ३ सय र विदेश भ्रमणमा दैनिक २ सय ५० अमेरिकी डलर भत्ता दिन विधेयकमा प्रस्ताव छ । बीमाको हकमा दुवै पदका लागि २५ लाख रुपैयाँको प्रस्ताव गरिएको छ । संवैधानिक ब्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले यसअघि सरकारले तोको बमोजिम पारिश्रमिक र सेवासुविधा लिदै आएका थिए ।
