८ फागुन ०७४, काठमाडौं । कांग्रेसले राष्ट्रिय सभामा सरकारले गर्ने तीन सदस्य मनोनयनको विषयमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिकालाई लिएर विरोध जनाएको छ ।
तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले दुई साताअघि गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगरेर केपी ओली नेतृत्वको सरकारको निर्णयलाई तत्काल कार्यन्वयन गरेपछि कांग्रेसले राष्ट्रपतिको भूमिका माथि प्रश्न उठाएको हो ।
राष्ट्रपति भण्डारीले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले मंगलबार बिहान गरेको सिफारिस अनुसार राष्ट्रिय सभामा तीन सदस्य मनोनित गरेकी थिइन् । तर, देउवा सरकारले दुई साताअघि नै गरेको निर्णय भने उनले ‘होल्ड’मा राख्दै आएकी थिइन् ।
ओली सरकारले पूर्वगर्भनर युवराज खतिवडा, पूर्वसांसद रामनारायण विडारी र योजना आयोगका पूर्वसदस्य विमला पौड्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनितको सिफारिस गरेको थियो ।
संविधानको संरक्षक गर्ने निकायबाटै संविधान उल्लंघन भएको ठहर गर्दै कांग्रेसले राष्ट्रपतिबाट राजनीतिक आस्थाका आधारमा काम गरेको बताएको छ ।
प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले राष्ट्रपति राजनीतिक आस्थाका आधारमा चलेको आरोप लगाउँदै उनले भने–‘एउटै सरकारले गर्ने निर्णयलाई भिन्न–भिन्न चश्माले हेर्न हुन्न । संविधानको धारा ८६ को २ (क) अनुसारको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन मान्ने तर त्यही धाराको २ (ख) अनुसारको सिफारिस किन नमान्ने ? राष्ट्रपतिबाट संविधानको गम्भीर त्रुटि भएको छ । यसको विरोधमा हामी सशक्त आवाज उठाउँछौं ।’
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका तर्फबाट मंगलबार आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता शर्माले राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदमबिरुद्ध संसद र सडकमा सशक्त आवाज उठाउने बताए ।
