२४ चैत ०७६, काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) रोकथाम तथा नियन्त्रणका गठित राहत तथा विपद व्यवस्थापन कमिटीले स्थानीय तह र वडामार्फत् वितरण गरिने राहत वास्तविक आपतविपतमा परेकाले पाउनेमा शंका व्यक्त गरेको छ ।
अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (अन्टुफ)ले उपाध्यक्ष जय कार्कीको संयोजकत्वका गठन गरेको कोरोना राहत तथा विपद व्यवस्थापन कमिटीले स्थानीय तहमार्फत् वडाहरुले संकलन गरेको राहत लगतमा अधिकांश दैनिक ज्यालादारी श्रमिक/मजदुर छुटेको भन्दै स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु मतदाता केन्द्रीत हुँदा समस्या देखिएको जानकारी दिएको छ ।
वास्तविक ज्यालादारी गर्ने मजदुर र घरभाडामा बस्नेले राहत पाउनेमा शंका उब्जिएको भन्दै संयोजक कार्कीले भने, “राहत घर भएकाले पनि पाउने भनेर महानगर प्रमुखले नै भनेपछि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु मतदाता केन्द्रीत हुँदा वास्तविक ज्यालादारी गर्ने मजदुर र घरभाडा बस्न विवश मजदुरहरु भोकभोकै पर्ने सम्भावना पनि देखिएको छ, राहत वितरणमा दैनिक ज्यालादारी र वास्तविक मजदुर छुटेका छन् ।”
“घर भए पनि विपन्न परिवारले पाउनु स्वभाविक छ तर घरबेटीले सिफारिस गरेकाहरुले मात्रै राहत पाउने भनेर स्थानीय सरकारले भनेपछि निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने, दैनिक ज्यालादारी गर्ने वास्तविक श्रमिकहरु जो अस्थायी टहरा बनाएर निर्मास्थलमा बसेका छन् ती सबै छुट्ने र थप विपदमा पर्ने देखिन्छ ।”
उनले देशभर महासंघ र पेशागत संगठनका प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय कमिटीमार्फत् राहत वितरणमा सूक्ष्म अनुगमन समेत गरिरहेको भन्दै स्थानीय तह र वडाका जनप्रतिनिधिहरु मजदुरमैत्री हुन नसकेको बताए ।
जनप्रतिनिधिहरु मतदाता लक्षित र राहत वितरण प्रक्रियामा आफैँबीच मतान्तर देखिएकाले राहत वितरणमा स्थानीय तहमा क्रियाशील ट्रेड युनियनको अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराइनु पर्नेमा संयोजक कार्कीले जोड दिए ।
उनले लकडाउनको समयमा घरबाहिर निस्कने र राहत लिनेक्रममा पनि बढी भिडभाड हुने गरेको भन्दै विश्वव्यापीरुपमा महामारी बनेको कोरोनाबाट बच्न सबैलाई उच्च सावधानी अपनाउन समेत आग्रह गरे ।
