उपाध्यक्ष जय कार्की, अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ ‘अन्टुफ’
३ साउन ०७७, काठमाडौं । अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ ‘अन्टुफ’का केन्द्रीय उपाध्यक्ष जय कार्कीले विभिन्न औधोगिक प्रतिष्ठानहरुमा कार्यरत मजदुरहरुलाई आवश्यक संघर्ष गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
देशभरका औधोगिक प्रतिष्ठानहरुमा कार्यरत मजदुरहरुलाई व्यवसायीहरुले कोरोना र बन्दाबन्दीलाई देखाएर निश्कासन, कटौती र बेतलबी बिदा राख्ने कार्य नरोकिएको भन्दै उपाध्यक्ष कार्कीले आवश्यक संघर्ष गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
अन्टुफद्वारा गठित कोरोना महामारी उद्दार तथा विपद अनुगमन समितिका संयोजक समेत रहेका उपाध्यक्ष कार्कीले प्रदेश १ मा चिया मजदुरको वेतन निर्धारणको बैठक पटकपटक सरेको जानकारी दिए ।
यस्तै अन्टुफ मोरङ र सुनसरी समितिले उद्योग र मजदुरहरुको अवस्था निरन्तर अनुगमन गरिरहेको भन्दै उनले सातै प्रदेशमा उत्साहप्रद ट्रेड युनियन गतिविधि र कार्यक्रमहरु भइरहेको बताए ।
अन्टुफको प्रदेश र पेशगत संगठनहरुले स्थानीयस्तरमा मजदुरका समस्याहरुलाई निरन्तर उठान गरिरहेको भन्दै उपाध्यक्ष कार्कीले विभिन्न क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुलाई ततःस्थानबाटै हल गर्न सम्बन्धित कमिटीहरु र नेतृत्वले आवश्यक पहल लिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
यस्तै सरकार, व्यवसायी र ट्रेड युनियनबिच भइरहेको छलफल शीघ्र सहमतिमा पुग्नु पर्ने भन्दै उनले व्यवसायीको चुनावी गतिविधिले सहमति नहुँदा मजदुरहरुको दैनिकी र रोजोरोटीमा थप समस्या आउनसक्ने बताएका छन् ।
यस्तै उनले अनुगमनका क्रममा कोरोना महामारी र बन्दाबन्दी सुरुभएदेखि अहिलेसम्म पनि सबै प्रदेश र पेशागत संगठनहरुले मजदुरहरुलाई राहत वितरण, उद्दार कार्य गरिरहेको साथै वर्षत्सँगै बाढीपहिरोमा परेकाहरुको समेत उद्दार कार्यमा खटिरहेको पाइएको जानकारी दिए ।
आफूलाई ठूला र प्रतिष्ठित भन्न रुचाउने औधोगिक प्रतिष्ठानहरु साथै व्यवसायीहरु यतिबेला सरकारको निर्णय, विद्यमान ऐन, कानुन कार्यान्वयन गर्नुभन्दा पनि मजदुर कटौती र निश्कासन गर्न उद्दत रहेको भन्दै उपाध्यक्ष कार्कीले सेक्युरिटी मजदुर, स्वास्थ्य श्रमिक, सञ्चारक्षेत्रका श्रमजीवी पत्रकारहरु, निजी विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरु, अस्थायी, करार, ज्यालादारी मजदुरहरु, यातायात क्षेत्रमा कार्यरत मजदुर सबैभन्दा बढी समस्यामा रहेकाले मजदुरहरुले त्यहीँबाट आन्दोलनको सुरुवात गर्नुपर्ने बताए ।
उनले भने, “रोजगारदाताहरुमा अहिलेकै रवैया कायम रहिरहने र सरकारले आफैँले गरेको निर्णयहरु, साथै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा लगायत विद्यमान ऐन, कानुनहरु कार्यान्वयन गराउन नसक्ने हो भने मजदुरहरुसँग आन्दोलनको विकल्प छैन् ।”
