१९ जेठ ०७६, काठमाडौं । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)का सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले लोकसेवा आयोगले संविधान विपरित कर्मचारी परिपूर्तिका लागि विज्ञापन आव्हानप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाकोे बैठकमा बोल्दै उनले संविधान र कानुनमा भएको व्यवस्था विपरित लोकसेवा आयोगले संघीय कर्मचारीको मात्रै नियुक्ति गर्नुपर्नेमा समग्र मुलुकभरका लागि विज्ञापन आव्हान गरेको भन्दै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
उनले भने, ‘न्यायपरिषद्ले न्याय परिषद् ऐनको वास्ता गर्दैन, अहिले सम्म निकालेको कही समानुपातिक समावेशी छैन । ऐनमा भएको समानुपातिक मन्त्रिपरिषद्ले राजदूतहरुको नियुक्ति गर्छ समानुपातिक समावेशी हुँदैन । संवैधानिक परिषद्ले नियुक्ति गर्छ विभिन्न आयोगको समानुपातिक समावेशी हुँदैन । अहिले त ९ हजार भन्दा बढी सिट लोकसेवा आयोगले निकालिरहेको छ । लोकसेवा आयोगले पनि अब नमान्ने यो संविधानलाई अब यो संविधान कसले मान्ने ? जुन आयोगले नमान्ने ? सरकारले नमान्ने ? न्यायपरिषद्ले पनि नमान्ने हो भने कसले मान्ने यो संविधान ? यदि सरकारले नै मान्दैन, संवैधानिक आयोगले नै संविधान मान्दैन भने जनताले मात्रै मान्ने यो संविधान ? जनतालाई जबरजस्ती मनाउन मात्रै बनाएको हो यो संविधान ?’
उनले आयोगले निकालेको विज्ञापनको व्यापक विरोध सर्वत्र भइँरहदा पनि आयोगले सच्याउनुको सट्टा आफुले गरेको काम ठिक छ भन्न पाइन्छ ? के आयोगले संविधान मान्नु पर्दैन भन्दै प्रश्न गर्दै भने– ‘भएको संविधान पनि पालना हुँदैन भने कस्तो सरकार र आयोगहरु होला यो देशमा ?’
उनले भने ‘हामीले कर्मचारी नियुक्ति संघलाई मात्र होइन प्रदेशलाई पनि अधिकार दिएका छौँ । प्रदेशमा पनि लोकसेवा आयोग रहन्छ । प्रदेशले नियुक्ति गर्छ आफ्नो र स्थानीय स्तरको । तर अहिले लोकसेवा आयोगले प्रदेशको र स्थानीय तहलाई वेवास्ता गरेर विज्ञापन खुलाएको छ । के त्यो पाइन्छ ? के त्यो संवैधानिक व्यवस्था हो । यस्तो कुरामा अलिम्ब जुन संविधान र कानूनमा व्यवस्था छ त्यसको कार्यान्वयन होस् ।’ यदि यो पालना भएन सबै कुरामा आन्दोलन गरेर आन्दोलनबाटै यो व्यवस्थित हुन्छ भन्ने ठानेको छ भने सरकारले, आन्दोलनबाट पनि हामी पछि हट्दैनौ । यदि यसमा परिर्वतन भएन भने आन्दोलन पनि अगाडि बढ्छ ।’
त्यस्तै, उनले मधेस आन्दोलनको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएकोमा पनि असन्तुष्टि जनाउँदै भने–, ‘गिरिशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन कहा गयो ? कसले खोजिदिने हो ? किन नआएको हो ? पटक पटक सभामुखको निर्देशन किन पालना नभएको हो ? सरकारले अबिलम्ब जवाफ देओस् । नभए बजेट सेसन हामी मान्दैनौ । यो सेसन फेरी अवरोध गर्न पर्ने अवस्था श्रृजना हुन्छ ।’
