२३ चैत्र ०७४, काठमाडौं । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले विपद्बाट हुने मानवीय र भौतिक क्षतिलाई न्युनीकरण गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन् ।
विपद जोखम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यकारी समितिको बिहीबारको बैठकमा गृहमन्त्री बादलले विपद व्यवस्थापन सरकारको एक्लो प्रयासले मात्रै सम्भव नहुने भएकाले सबै क्षेत्रको सहयोग आवश्यक रहेको बताए ।
विपद व्यवस्थापनमा नागरिक समाज र जनतालाई समेत जोड्न सक्ने गरी कार्यक्रम बनाउन जोड दिँदै गृहमन्त्री बादलले यो विषयलाई विद्यालयको पाठ्यक्रममै समावेश गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
पर्याप्त तालिम र स्रोतसधानको अभावमा मानवीय र भौतिक क्षति बढेको भन्दै त्यसलाई न्युनीकरण गर्न आवश्यक तालिम र स्रोत, साधनलाई बढाउने तयारी भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री लालबाबु पण्डितले विपद् व्यवस्थापनमा युवा परिषद् र नेपाल स्काउटलाई समेत जोड्ने गरी कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक रहेको सुझाव दिए ।
केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार कोषको नाम परिवर्तन
विपद जोखम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन २०७४ अनुसार बिहीबार बसेको प्रथम कार्यकारी समितिको बैठकले केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्दार कोषको नाम परिवर्तन गरी ‘राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन कोष’ राख्ने निर्णय गरेको छ ।
गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री लालबाबु पण्डित, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री पद्मा अर्याल साथै विभिन्न मन्त्रालयका पदाधिकारी र सुरक्षा नियकाका प्रमुखहरु लगायतको उपस्थितिमा बसेको कार्यकारी समितिको बैठकले कोषको नाम परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यसैगरी बैठकले क्षेत्रीय दैवी प्रकोप उद्धार कोष खरेज गरी सातै प्रदेशमा प्रदेश व्यवस्थापन कोष स्थापना गर्ने तथा जिल्ला दैवी प्रकोप उद्दार कोषको नाम परिवर्तन गरी जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोष राख्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले सुख्खा मौसम, हावाहुरी र पूर्व मनसुन लगायतको प्रकोपहरु हुन नदिनको लागि यससँग सम्बन्धित सरकारी र गैरसरकारी निकायले आफ्नो स्रोत साधन चालू अवस्थामा राख्ने र आवश्यक परेको अवस्थामा बिना कुनै बिलम्ब परिचालित हुने निर्णय गरेको छ ।
विपद जोखम न्युनीकरण राष्ट्रिय नीति २०७४ तथा विपद जोखिम न्युनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना २०१७–३० को मस्यौदालाई विपद् विपद जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय कार्याञ्चको बैठकको राय सुझावलाई स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ ।
विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा २३ अनुसार सबै स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन कोषको व्यवस्था गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत अनुरोध गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
आगामी मनसुनमा हुनसक्ने सम्भावित क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहमा मनसुन पूर्व तयारी प्रतिकार्य योजना तयार पारी कार्यान्वयनमा ल्याउने तथा प्रदेश सरकारले आगामी दिनमा विपद् जन्य घटनाहरु रोकथाम, खोज तथा उद्दार जस्ता विषयमा तदारुकताका साथ परिचालन हुन अनुरोध गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ ।
