४ चैत, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निजी क्षेत्रलाई इन्धन आयात तथा बिक्री गर्न दिने पूर्व निर्णय फिर्ता लिएपछि इन्धन आयात तथा बिक्री गर्दै आइरहेको विराट पेट्रोलियमसँगै ३५ कम्पनीसँग भएको सम्झौता खारेज भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकमा आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनले निजी क्षेत्रलाई इन्धन आयात तथा बिक्री गर्न दिने निर्णय फिर्ता लिने प्रस्ताव गरेका थिए । उक्त प्रस्ताव बैठकले स्वीकृत गरेको छ ।
नयाँ संविधान जारी भएसँगै भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीका समयमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई इन्धन आयात तथा बिक्री गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । तर, विराट पेट्रोलियमलाई महंगो मूल््यमा इन्धन बिक्री गर्न दिएपछि विवाद सुरु भएको थियो ।
