२ असार ०७७, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गई अलपत्र परेका नेपाली नागरिकलाई सरकारी कोषबाट उद्दार गर्न आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशहरु डा.आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका र आफ्नो खर्चमा स्वदेश फर्कन नसक्ने अवस्था रहेकाहरुलाई एक कार्यविधि बनाई योगदानकर्ताको वैधानिक अपेक्षा र कोषको न्यायपूर्ण प्रयोगबीच सन्तुलन कायम हुने गरी तत्काल उद्वारको प्रक्रिया सुरु गर्न सोमबार आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ :
“श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका, करारको अवधि नपुगि फर्कनुपर्ने अवस्थामा रहेका तथा गन्तव्य मुलुक वा रोजगारदाताबाट टिकट प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरु मध्ये पनि रोजगारीको प्रकृति , आयस्रोत समेतका कारण आफ्नो खर्चमा स्वदेश फर्कन नसक्ने अवस्था भै अलपत्रमा परेका, वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकहरुको हकमा कुटनैतिक नियोग वा श्रम सहचारीबाट उद्दार गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको भनी प्रमाणित भएका कामदारहरुलाई नेपाल ल्याई गन्तव्य स्थानसम्म पुयाउनु पर्ने दायित्व राज्यको हुँदा रिट निवेदकको समेत संलग्नतामा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग संक्षिप्त परामर्श समेत गरी एक कार्यविधि बनाई योगदानकर्ताको वैधानिक अपेक्षा र कोपको न्यायपूर्ण प्रयोगबीच सन्तुलन कायम हुने गरी तत्काल उद्वारको प्रक्रिया सुरु गर्ने ।
साथै वैदेशिक रोजगारमा रहेका व्यक्तिहरुको हकमा श्रम गन्तव्यको मुलुकले नै कोभिड–१९ को संक्रमणबाट जोगाउन र संक्रमण भइहालेको अवस्थामा निजलाई औषधोउपचार गरी सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्छ । सो गर्दा नागरिक र गैरनागरिक बीच वा भिसाको अवस्था र बसोबासको वैधता जस्ता कुनैपनि आधारमा भेदभाव गर्न मिल्दैन । यस्तो कुनैपनि कार्य आप्रवासी कामदारहरुको आधारभूत मानवअधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनको विरुद्ध हुन्छ । यस सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन समेतका मार्गदर्शनहरू र विशेषत: UNITED NATIONS NETWORK ORGANIZATION को १४ मे २०२० को विज्ञप्ति समेतलाई मध्यनजर गर्दै वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली मजदुरहरुको हित रक्षाको लागि सम्बन्धित सरकारहरुलाई नेपाली कुटनैतिक नियोग मार्फत् पत्राचार गरी नेपाली श्रमिक र कामदारको सुरक्षा गर्नु भनी नेपाल सरकारको नाममा नेपालको संविधानको धारा १३३ तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम यो अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।”
