२२ चैत्र ०७४, काठमाडौं । विद्यार्थी संगठनले शिक्षा ऐनको दसौं संशोधनको माग गर्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई शिक्षा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
बिहीबार अनेरास्वियू, नेविसंघ र अखिल क्रान्तिकारीका विद्यार्थीहरुको संयुक्त बैठकले नवौं संशोधन विद्यार्थीको हितविपरीत रहेको भन्दै शिक्षा ऐनको दसौं संशोधनको माग गरेका हुन् ।
ऐनको संशोधन गर्न विद्यार्थी संगठनहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर संघर्षका कार्यक्रमसमेत घोषणा गरेका छन् । दसौं संशोधन माग गर्दै विद्यार्थीहरुले संघीय सांसदका सबै सदस्यको ध्यानाकर्षण गर्न पत्राचार समेत गर्ने भएका छन् ।
विज्ञप्तिमा विद्यार्थीहरुसँग लिने चर्को शुल्क खारेज गर्न देशभरका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम उल्लेख छ ।
शिक्षक स्थायी गर्दा ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशतमात्र खुल्ला प्रतिस्पर्धा गराउने प्रावधान रहेको ऐन युवा विद्यार्थी हितविपरीत रहेको उनीहरुको ठहर छ । ‘शिक्षण अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिएर बसेका करिब ७ लाख विद्यार्थीको प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न र दक्ष शिक्षकबाट पढन पाउने ७० लाख बालबालिकाको हक कुण्ठित नगर्न संशोधन आवश्यक छ,’ ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।
निजी विद्यालयहरुले मनोमानी तरिकाले वृद्धि गरेको शुल्क खारेज गर्न माग गर्दै विद्यालयले उठाउने शुल्कको नियमन गर्न शक्तिशाली अनुगमन समितिको गठनसँगै चर्को शुल्क असुल्ने विद्यालयहरुलाई कारबाहीको माग गरिएको छ । निजी विद्यालयहरुले गरेको शुल्क वृद्धिको बारेमा विद्यार्थी संघसंगठनका कार्यालयमा उजुरी गर्न अभिभावकहरुलाई अपील गरिएको छ ।
क्रान्तिकारीका अध्यक्ष रञ्जित तामाङ, नेविसंघ उपाध्यक्ष पुष्पविक्रम शाही र अनेरास्वियुका अध्यक्ष महेश बर्तौलाले विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
विद्यार्थीको ज्ञापनपत्र बुझेपछि मन्त्री पोखरेलले चर्को शुल्क लिने निजी विद्यालयहरुलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका थिए । संघीय शिक्षा ऐन ल्याउँदा विद्यार्थीको मागलाई पुनर्विचार गर्न सकिने मन्त्रीको भनाइ थियो ।
