१६ भदौ ०८२, काठमाडौं । अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ ‘अन्टुफ’ले श्रमजीवी मजदुरसँग सम्बन्धित ऐनहरू संशोधन गर्दा सुधार गर्नुपर्ने विषयका बारेमा सांसदहरूसँग अन्तरक्रिया गरेको छ ।
महासंघले सोमबार काठमाडौंको सोल्टी होटलमा ‘श्रमिकसँग सांसद’ अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम गरि श्रमसँग सम्बन्धित ऐन कानुनहरू संशोधन गर्दा सुधार गर्नुपर्ने विषयका बारेमा सांसदहरुलाई जानकारी गराएको हो ।
अन्टुफ केन्द्रीय उपाध्यक्ष एसबी थापामगरले दिएको जानकारीअनुसार अन्तरक्रिया कार्यक्रममा महासंघले श्रमजीवी मजदुरसँग सम्बन्धित ऐनहरूलाई मजदुरको हक, हित र अधिकारको पक्षमा सुनिश्चिता गर्दै श्रमसँग सम्बन्धित ऐनहरू ‘श्रम ऐन, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन, बोनस ऐन, बैदेशिक रोजगारी ऐन र यातायात व्यवस्था ऐन’लाई संशोधन गर्नुपर्ने, ट्रेड युनियन ऐन – २०४९ को पुनर्लेखन गर्नुपर्ने साथै नयाँ बन्ने, संशोधित हुने ऐन, कानुन समाजवादी चरित्रको हुनुपर्ने विषय उठाएको छ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपाध्यक्ष अग्नी प्रसाद सापकोटाले महासंघले उठाएका विषयहरू गम्भीर रहेको भन्दै ऐनमा सुधार तथा संशोधन गर्नुपर्ने सवालहरूलाई विषयगत समितिमा विशेष छलफल गर्ने साथै पार्टीका सांसदहरूले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा विशेष समय लिएर बोल्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको पनि उपाध्यक्ष थापामगरले बताए ।
मजदुरका नेताहरूको सम्बन्ध र उठबस श्रमिकसँग भन्दा मालिकसँग बढी !
यस्तै पार्टीका उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेतले अन्तरक्रियाकै क्रममा ट्रेड युनियनका नेताहरू कसैको नाम उल्लेख नगरी मजदुरका नेताहरूले श्रमिकका मुद्दा उठाउने तर मजदुरको भन्दाबढी मालिकको सेवा गर्ने, रोजगारदातासँग हिमचिम सम्बन्ध बनाउने, उठबस गर्ने र मजदुरहरूलाई न्याय नदिने गरेको गुनासो पनि आउने गरेको सुनाए ।
‘ट्रेड युनियनका नेताहरूले घरजग्गा, गाडी नकिन्ने भन्ने होइन् किन्नु पर्दछ,’ उनले भने, ‘तर श्रम बजारमा ट्रेड युनियनका नेताहरूको छलफल मजदुरसँग भन्दाबढी मालिकसँग, रोजगारदातासँग हिमचिम सम्बन्ध बनाउने र उसैको सेवा गर्ने, उठबस गर्ने र मजदुरहरूलाई न्याय नदिने गरेको गुनासो पनि छ । त्यस्तो त हैन् होला, भएपनि अब गर्नु भएन ।’
यद्यपि, उपमहासचिव बस्नेतले पार्टीको ध्यान किसान संगठन र अन्य जवस मोर्चाहरूमा जस्तो मजदुर संगठनमा नपुगेको बताउँदै आगामी दिनमा कानुन निर्माण गर्दा मजदुरका मुद्दाहरूलाई ध्यान दिइने र पार्टी प्रतिनिधित्वका सवालमा समेत विशेष छलफल गरिने बताए ।
यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव एवम् संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले श्रमिकका वास्तबिक समस्या, ऐन कानुनमा रहेका छिद्र, श्रमिक बिरोधी दफाहरू साथै ऐनमा भएका सकार र नकार पक्षलाई उजागर गर्न निरन्तर संवाद र छलफल जरुरी रहेको बताए ।
प्रमुख सचेतक पाण्डेले नेपाली श्रमबजारको मुख्य समस्या ठेकेदारी प्रथा रहेको बताउँदै यसको अन्त्य गर्नुपर्ने साथै होटल तथा पर्यटन क्षेत्रका श्रमिकले विगत १७ वर्षदेखि खाईपाई आएको १० प्रतिशत सर्भिस चार्ज सर्वोच्च अदालतले बन्द गरिदिएको भन्दै कानुन बनाएरै हल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले पार्टी, सांसद र मजदुरलाई निरन्तर छलफल र संवादमा जोड्न अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघलाई ५ देखि ७ सदस्यीय कमिटी बनाएर अघि बढ्न पनि सुझाए ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपाध्यक्ष तथा जवसमोर्चा हेर्ने जिम्मेवारीमा रहेका अग्नीप्रसाद सापकोटाको प्रमुख आतिथ्यमा भएको उक्त अन्तरक्रियामा उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेत, सचिव एवम् संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेसहित प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका गरी २५ जना माओवादीका सांसदहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
