संघीयता तीव्रगतिमा समृद्धि हासिल गर्ने कोणबाट आएको हो – अनन्त

आजको राष्ट्रिय राजनीतिमा संघीयता, पहिचान, समावेशिताले प्रमुख प्राथमिकता पाएको छ । नेपालको जनवादी क्रान्तिको एउटा अभिन्न अंगको रुपमा समावेशिता, समानुपातिकता, संघीयता रहेको छ । एकथरी मान्छेहरु पहिचानलाई जातिवाद र साम्प्रदायिकता मान्छन् । अर्काथरी मान्छेहरु पहिचानलाई उग्रजातिवादी पनि ठान्छन् । दुबै कोण बेठीक छ ।

एउटा कोणले सामन्ती उच्चजातीय अहंकारवादलाई कायम राख्न चाहन्छ । जस-अन्तर्गत नेपाल बहुजाति हो, बहुभाषिक, बहुधार्मिक विभिन्न भूगोल रहेको, विभिन्न संस्कृति रहेको देश हो भन्ने मान्न् चाहँदैन । यी सबैलाई नजरअन्दाज गर्दै सामन्ती महेन्द्रकालीन राष्ट्रवाद, राष्ट्रियताको वकालत गर्दछन् । जसको आधार भनेको सामन्ती एकाधिकार हो । सामन्ती उच्चजातीय अहंकारवाद हो । जसले अरु सबैलाई कमजोर ठान्ने, अयोग्य ठान्ने, निरीह ठान्ने । दास हुन योग्य ठान्ने, उत्पीडन योग्य ठान्ने, जसले एक जाति, एक भाषा, एक संस्कृति र त्यसको एकाधिकार कायम गर्ने, बाँकी जातजाति, समुदायको भाषा, संस्कृति, भेषभुषाहरुलाई दमन गर्ने उत्पीडन गर्ने, नामेट पार्ने र जबरजस्त एकरुपता, जबरजस्ती एकीकरणको जामा पहिराउने प्रवृत्तिको प्रतिनिधित्व गर्दछन् र जो प्रवृत्ति राजतन्त्रको अत्यसँगै, एकात्मक राज्य व्यवस्थाको अन्त्यसँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशिता, समानुपातिकताको संवैधानिक व्यवस्थासँगै मूलरुपमा पराजित भएको छ ।

अर्कोतिर सामन्ती उच्चजातीय अहंकार र एकाधिकारको विरोधको नाममा स्थानीय जातिवादलाई प्रश्रय दिने, नेपालको विविधतालाई स्वीकार गर्ने र अर्को खालको अहंकार रहेको छ ।

चिनियाँ सन्दर्भमा हान जाति ९१ प्रतिशत छ, त्यो शासक जाति हो । त्यसले अल्पसंख्यकको समान गर्दछ । अल्पसंख्यक जातिहरुको अधिकारको सम्मान गर्नुपर्दछ र मूल पक्ष यो हो । हिजो चीनमा नयाँ जनवादी क्रान्ति भइरहँदा ९४ प्रतिशत हान जाति थियो । ६ प्रतिशत स्थानीय जाति थियो । अल्पसंख्यक जाति थियो । अल्पसंख्यकहरुको स्वायत्तताको, अल्पसंख्यकको भाषा–संस्कृतिको, सुनिश्चित गर्ने कुरा हुन्थ्यो ।

नेपालमा सामन्ती अहंकारकारको विरोध गर्दा हिजोको राज्य व्यवस्थाबाट जसको भाषा संरक्षण भो, जसको संस्कृति संरक्षण भो, जसलाई राजनीतिक अवसर मिल्यो, जसलाई आर्थिक अवसर मिल्यो र सामाजिक हैसियत माथि उठ्यो, त्यो सबै समुदायलाई नै दुश्मन ठान्ने र त्यसको अस्तित्व नामेट पार्ने, घृणा फैलाउने प्रवृत्ति छ त्यो अतिवाद हो । त्यो स्थानीय जातिवाद हो । जसको प्रतिनिधित्व जातिवादी पार्टी, क्षेत्रीयतावादी पार्टीहरुले गर्दछन् । अहिले संघीयतासँगै परिवर्तनसँगै त्यसप्रकारको एक अतिवादको विरोध र अर्को अतिवादीतर्फ जाने प्रवृत्ति देखिएको छ ।

नेपालको यथार्थता सामन्ती, केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाले नेपाली जनतालाई मूलरुपमा ५ वटा हिस्सामा फुटाएर शासन गरिएको थियो ।

पहिलो, वर्गीय रुपले सामन्त, दलाल, जमिन्दारहरु तथा नोकरशाही पूँजीपतिहरु, कुलीनहरु, सम्म्रान्तहरु, शासक समूहहरुको रक्षा गर्ने बाँकी सबै मजदुर, किसानहरुलाई दमन गर्ने केही मुठ्ठीभर पूँजीपतिहरुको हातमा पूँजी थुपार्ने र जसले सामन्ती राजतन्त्र, सामन्ती र एकात्मक राज्यको संरक्षण गर्दथ्यो । त्यसको आधारको रुपमा काम गर्दथ्यो । बहुसंख्यक मजदुर किसान जो खस–आर्य, बाहुन क्षेत्री पनि थिए । जनजाति, दलित, उत्पीडित महिला, कर्णालीका र मधेशी पनि थिए । ती सबै–सबै उत्पीडित वर्गहरु किसान थिए । मजदुरलाई एउटै टोकरीमा राखेर दमन गरिएको थियो ।

सामन्ती शासकहरुले पूँजीवादी शासकहरुले, आफ्नै जातको, आफ्नै समुदायको आफ्नै भाषा बोल्ने पनि भनेनन् । श्रमको चरम शोषण गरे । मुनाफा आर्जन गरे । ठूला जमिनदारी खडा गरे । विर्ताको रुपमा, जमिनदारीको रुपमा दान बकसको रुपमा सयौँ-हजारौं जमिनहरु हडपे । यो एउटा प्रवृत्ति छ ।

दोस्रो, महिलाहरुलाई तल्लो वर्ग, असाह्य, अबला, अयोग्य ठान्ने अछुत ठान्ने, कमजोर ठान्ने सामन्ती सिद्धान्त, चिन्तन, विचारबाट महिलाहरुमाथि उत्पीडन, महिलाहरुलाई सामाजिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार पनि दिइएन । यो रुपमा दमन गरियो ।

तेस्रो, जातीय रुपमा एउटै खसआर्य समुदायलाई त्यसको भाषा संस्कृतिलाई संरक्षण गर्ने, अर्को बाँकी जातिहरुको भाषा संस्कृतिलाई संरक्षण गर्ने, अर्को बाँकी जातिहरुको भाषा, संस्कृति, परम्परा, रीतिरिवाज माथि दमन गर्ने, तिनको साँस्कृतिक अधिकारहरुलाई छिन्ने तिनको आर्थिक, सामाजिक अधिकारहरु छिन्ने र राजनीतिक पहुँच, प्रतिनिधित्व र अवसर नदिने अवस्था र सिङ्गै समुदायमाथि नै जातीय दमन गरियो । जातीय विभेद गरियो ।

चौथो, क्षेत्रीय विभेद राजधानीबाट टाढा बसेर कर्णाली, सेती, महाकाली, मधेश, त्यहाँको जनता, त्यहाँको समुदायलाई राजनीतिमा पहुँच भएन । विकासमा पहुँच भएन त्यस प्रकारले उत्पीडन र विभेद ।

पाँचौ, दलितहरुमाथि समुदायगत विभेद जो सामन्ती राज्यले फुटाउ र राज गर ! अन्तर्गत नेपालको ठूलो समूहलाई दलित भनेर पानी नचल्ने, घरभित्र पस्न नदिने छुन नहुने र उसको श्रम–पसिना चल्ने, मान्छे नचल्ने, मान्छे छुन नहुने यो खालको वर्णको विभाजन गरेको थियो ।

वर्ण व्यवस्था कायम गरियो र सिङ्गो जनताको एउटा हिस्सामाथि दमन गरियो, उत्पीडन गरियो । यसरी ५ वटा अलग–अलग समूहमा विभाजन गरेर दमन गरियो । यसको अन्तर्यमा वर्गीय उत्पीडन नै थियो ।

आज कर्णालीका बासिन्दा बाहुन, क्षेत्री नै छन् तर क्षेत्रीय रुपले उत्पीडन गरियो । काठमाडौं केन्द्रले त्यहाँ शासन मात्रै ग¥यो तर सुविधा दिएन । शासनमा पहुँच दिएन । कर्णालीका ६० प्रतिशत जनता वर्ष भरी खान पनि पुग्दैन, अति गरिबीको रेखामुनी रहेको छ । बाजुरा जिल्ला जहाँ बाहुन–क्षेत्री छन् तर यहाँका सामन्ती शासकहरुले क्षेत्रीय रुपमा उत्पीडन गरे । ७४ प्रतिशित बाजुराका जनताहरु जातीय रुपले समुदायगत रुपले अगाडि हुँदाहुँदै पनि आर्थिक रुपमा उत्पीडन गरियो । ७४ प्रतिशत जनता गरिबीका रेखामुनी विपन्न छन् । वर्षभरी खान पुग्दैन यो अवस्थामा छ ।

तामाङ समुदाय एउटा जाति हो, समुदाय हो । एउटा राष्ट्रियता हो । यसको ६८ प्रतिशत जनता गरिवीको रेखामुनी छ । वर्षभरि खान पुग्दैन । यो अवस्थामा छ । दलितहरु जे २ तिहाइ गरिवीको रेखामुनी छन् । वर्षभरि खानै पुग्दैन । शासकहरुले मजदूरको रुपमा, किसानको रुपमा, वर्गीय रुपमा उत्पीडन ग¥यो, दमन ग¥यो । साथै, जाति, समुदाय र क्षेत्रगत रुपमा समेत उत्पीडन गरियो । पिछडिएको, उत्पीडितहरुको क्षेत्र आफैँमा गरिवी क्षेत्र हुन् । दलित जुनसुकै क्षेत्रमा बसे पनि दलित भनेकै गरिव, विपन्न, श्रमजीवीको रुपमा सिङ्गै समूह रह्यो । यसमा समुदाय आफैँमा एउटा जाति समुदाय वा क्षेत्रको रुपमा उत्पीडित रुपमा रहेको छ । तर, स्वयम् वर्ग उत्पीडितकै विस्तारित रुपमा रहेका छन् ।

माक्र्सले आफ्ना विभिन्न रचनाहरुमा नेपाल, भारत लगायतका समाजलाई एसियाटीक सोसाइटी अर्थात् एसियाली समाज भनेका छन् । त्यसैगरी एसियाटीक मोड अफ प्रोडक्सन अर्थात् एसियाली उत्पादन प्रणाली भनेको छ । युरोपको जस्तो सामन्त जमिनदार भू–दास, भूमिहीन किसानहरु मत्रै यहाँ भएन । पूँजीपति, मजदुर मात्रै रहेनन् यहाँ । जातीय वर्णको रुपमा पनि यो ‘पेशा’ यो जातिले समुदायले, यो पेशा भन्दा अरु गर्न नपाउने यस्तो खालको वर्ण व्यवस्था रहयो ।

युरोपमा यस्तो वर्ण व्यवस्था छैन, जहाँ माक्र्सवादको जन्म भयो । त्यसैले नेपाल–भारत लगायतको विशिष्टीता भनेको वर्ण व्यवस्था हो । वर्ण व्यवस्था त छदैछ । ‘वर्ग व्यवस्था र वर्ण व्यवस्था’ दुई वटैलाई जोडेर हे¥यो भने मात्रै नेपालको क्रान्तिमा कसलाई बढी उत्पीडन छ ? कसलाई मुक्त गर्ने ? भन्ने कुरा राजनीतिक कार्यदिशा बन्न सक्छ । त्यसर्थ, ‘वर्ग र वर्ण’लाई वर्ग माथि उत्पीडन र वर्ण माथिको उत्पीडनलाई जोडेर लैजाँदा मात्रै नेपालको वर्गीय आन्दोलन र जातीय, क्षेत्रीय वा समुदायगत मुक्ति आन्दोलन साथसाथै र सँगसँगै जान सक्छ ।

यो प्रवृत्ति नै नेपालको वैज्ञानिक र क्रान्तिकारी प्रवृत्ति हो । जस अन्तर्गत मात्रै नेपालको पूँजीवादी जनवादी क्रान्ति पूर्ण हुनसक्छ । जसअन्तर्गत मात्रै नेपालको महिलाहरुको मुक्ति, उत्पीडित जातिहरुको मुक्ति, क्षेत्रहरुको मुक्ति, नेपालको उत्पीडित संस्कृति, दलित समुदायमाथिको मुक्ति, गरिव, मजदुर किसानको मुक्ति, श्रमजीवीको मुक्ति सम्भव छ र यो सँगसँगै जाने आन्दोलन हो । एकअर्कासँग यो आन्दोलन गएन भने कुनै न कुनै रुपमा भड्खालमा फस्छ ।

विश्वभरिका कम्युनिष्ट आन्दोलनहरु जहाँ त्यहाँको महिला आन्दोलन, जसले त्यहाँको उत्पीडित समुदायहरुको आन्दोलनलाई नेतृत्व गर्नसक्यो, त्यसले त्यो देशको क्रान्ति गर्नसक्यो, जसले सकेन, असफल भएका छन् ।

नेपालको सर्वहारा श्रमजीवी तथा उत्पीडित समुदाय एक होऔँ

माक्र्सले “संसारका मजदुरहरु एक होऔँ” भन्नुभयो तर लेनिनसम्म आउँदा साम्राज्यवादको विकास भइसकेको थियो र उत्पीडन एउटा शासक जाति र शासित जातिको अवधारणा साम्राज्यवादी देशहरुले नयाँ नयाँ देशहरु उत्पीडन गर्ने अवस्थाको लागि लेनिनले “संसारभरिका मजदुर तथा उत्पीडितहरु एक होऔँ” भन्नुभयो । नेपालको हकमा “नेपालको सर्वहारा श्रमजीवी तथा उत्पीडित समुदाय एक होऔँ” नारा अन्तर्गत मात्रै नेपालको मजदुर किसानको पनि मुक्ति हुनसक्छ । आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, मधेशी र उत्पीडित क्षेत्रका जनताको मुक्ति हुनसक्छ । यो क्रान्तिकारी धारा हो । यो सही र वैज्ञानिक धारा हो ।

अब यसलाई कसरी व्यक्त गर्ने ?

अब यसलाई कसरी व्यक्त गर्ने ? भन्दा पहिचान, समावेशिताको आन्दोलनलाई नेपालको सन्दर्भमा पहिचान शब्द अगाडि आयो । पहिचान भनेको के हो ?  राष्ट्रियता हो ।

राष्ट्रियताका ४ आधार:

राष्ट्रियताका आधार के हुन् ? भन्दा, ४ आधार हुन् । साझा भूगोल, साझा भाषा, साझा इतिहाँस र साझा मनोविज्ञान, यो एउटा पहिचानको आधार हो । राष्ट्रियताको आधार हो । जाति वा राष्ट्रियता हुन् । यी ४ आधारहरु आवश्यकता पर्दछ । यस प्रकारको पहिचान भएका राष्ट्रियताहरु जसमाथि सामन्ती एकात्मक राज्य व्यवस्थाले दमन ग¥यो, उत्पीडन ग¥यो, अब स्थापित गर्ने आन्दोलन । कसरी स्थापित हुनसक्छ ? भन्दा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिकमार्फत् स्थापित हुनसक्छ । त्यो नयाँ संविधानमा व्यवस्था पनि छ ।

साँस्कृतिक अधिकारको रुपमा, बहुभाषिक नीति, आफ्नो भाषामा अध्ययन, लेखन, आफ्नो भाषा संस्कृतिको जगेर्ना र सरकारी कामकाजको भाषा आफ्नै मातृभाषामा गर्न पाउनु सांस्कृतिक अधिकार हो । आफ्नो कला साहित्य, संस्कृतिको संरक्षण, आर्थिक रुपले परम्परागत रुपले आफूले प्रयोग गर्दै आएको आफ्नो उत्पादन प्रणाली, उत्पादनका क्षेत्र जल, जमिन, जंगलमा उनीहरुको अधिकार स्थापित गर्ने, उसको जीवनलाई समृद्ध बनाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने, राजनीतिक अधिकारका रुपमा ३ वटा कुरा छन् ।

राज्यको सबै निकायहरु समानुपातिक समावेशी निर्वाचनमार्फत् राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने, संघीय प्रणाली र त्यस अन्तर्गत पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा प्रदेशहरुको निर्माण, जसअन्तर्गत स्वायत्तता र सुशासनको ग्यारेण्टी गर्ने, स्थानीय तहमा स्वशासन र स्वायत्तताहरु सुनिश्चित गर्ने तीनवटा कुरा र संघीयतासँग सम्बन्धित विषय, स्वायत्तता र स्वशासन हुन् ।

संघीयतामा जानुको अर्थ :

एकात्मक राज्य व्यवस्थालाई अन्त्य गरेर संघीयतामा जानु भन्नुको अर्थ उत्पीडित जाति या राष्ट्रियताहरुलाई केन्द्रीत राज्य व्यवस्थामार्फत् तीव्रगतिमा राजनीतिक सहभागिता साँस्कृतिक, सामाजिक रुपान्तरण र समृद्धि हासिल हुन सक्दैन भन्ने कोणबाट आएको हो ।

जति उत्पीडित क्षेत्रहरुले यसर्थमा संघीयतामा गइरहेका छौं । संघीयता भनेको संघीयतामा प्रदेशहरु उत्पीडित क्षेत्रहरु, जाति, समुदायले शेयर रुल अथवा साझेदारी शासन हो । स्थानीय तहमा सेल्फ रुल सुनिश्चित गर्नका लागि संविधानमा अधिकार सूचिहरु छन्, केन्द्र र प्रदेशका संयुक्त सूचिहरु । स्थानीय तह र प्रदेशका सूचिहरु ।

यस अन्तर्गत साझेदारी शासनलाई प्रदेशमा पनि उत्पीडित जाति, समुदाय क्षेत्र, मजदुर किसानको शासनमा साझेदारी हुन्छ वा सहभागिता हुन्छ र संघीयता अन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहमा उत्पीडित जाति, समुदाय, किसानले सोझै शासनमा सहभागिता जनाउन पाउँछ । राज्य निकटमा हुन्छ । उसको आर्थिक, समाजिक, साँस्कृतिक पहूँच बढ्छ भन्ने संघीयताको मान्यता हो । संघीयता त्यस अर्थमा उत्पीडितहरुलाई चाहिएको हो । उत्पीडकहरुलाई होइन । शासनमा रहेका पहुँचमा रहेका जाति, समुदाय र क्षेत्रका लागि होइन । मूलरुपमा हिजो उत्पीडन महशुस गरेकाहरुका लागि त्यसको आधार के हुनसक्छ ? विगतमा पहिचानका ५ आधार सामाथ्र्यका ४ आधारमा भनेको हो ।

पहिलो संविधानसभाले १० प्रदेश भन्यो, १४ प्रदेश भन्यो, राज्य पुनर्संरचना आयोगले १० प्रदेश भन्यो, नेकपा माओवादीले १० प्रदेश भन्यो, पहिचान र सामाथ्र्यलाई आधार मान्दा तमुवान, मगरात, खसान, थारुवान्, नेवा, ताम्सालिङ्ग, किराँतको रुपमा १० प्रदेश सही छन् । र, त्यो पनि संविधानमा फरक मतको रुपमा दर्ज भएको छ ।

अहिले फेरि संविधान संशोधनमार्फत् पुनर्संरचनाको माग उठेका छन् । एकथरी खाइपाई आएकाहरुले जानै हुँदैन भन्छन् । हिजो जसले संघीयता रुचाएका थिएनन् । उत्पीडितहरुले खासगरि मगरातका मगरहरु, तमुवानका तमुहरु, थरुवानका थारु, मधेशीहरुले यो संशोधन मूलतः ठीक भनेको अवस्था छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट भन्दा १० प्रदेश उपयुक्त र वैज्ञानिक छ । एक यसले पहिचान र सामाथ्र्य सुनिश्चित ग¥यो । दुई त्यहाँका विकासलाई सुनिश्चित ग¥यो । आज हाम्रो आर्थिक प्रणाली आर्थिक वर्ष असार मसान्तमा सकिन्छ । हिमालमा असार आर्थिक विकास सुरु हुन्छ । बैशाखसम्म हिउँ पग्लिन्छ । जेठ, असार, साउन, भदौ, असोजमा बजेट खर्च हुन्छ तर नेपालको बजेट प्रणालीअनुसार सिद्धिसकेको हुन्छ ।

नेपालमा चैत्रमा जाँच हुन्छ, चैत्र-बैशाखमा जबकि हिमालमा ५–६ महिना हिउँ पर्छ । शैक्षिक क्यालेण्डर, शैक्षिक सत्र हाम्रो तराई, पहाड हेरेर बनाएको छ । हिमाललाई हेरिएको छैन ।

नेपालमा खेल पुसमा हुन्छ । हिमालमा हिउँ हुन्छ । कुन खेलाडि सेलेक्ट भएर खेल्न आउँछ ? हाम्रो शासन उत्तर दक्षिण भन्दा मुस्ताङको मान्छेलाई बुटवलमा भर्ति हुन आउनुपर्छ । तालिम गर्न आउनुपर्छ ।

हामीसँग हिमाल छ । पहाड छ । तराई छ । हामीसँग विभिन्न जातजाति समुदाय छ । उत्पीडित वर्ग छ । त्यसलाई राज्यको नजिक पु¥याउँदै पहुँच बढाउन राज्यमा सहभागिता सुनिश्चित गर्नु पर्छ । यसरी हेर्दा विकासको कोणबाट हेर्दा पनि हिमाल, पहाड जसको विशेषता छ । एक ठाउँमा राख्दा तिब्र विकास हुन्छ ।

त्यसको विकासको मोडल त्यसको शैक्षिक क्यालेण्डर त्यसका विकासका आधारहरु, त्यहाँको पूर्वाधार निर्माण, एउटा निश्चित विधि प्राथमिकतामा जान सक्छ । हाम्रो तराइमा खेती अर्थतन्त्रको एउटा आधार हुन्छ । कृषि, व्यापार त्यसपछि औद्योगिक क्षेत्रहरु यो प्राथमिकतामा हुनसक्छ ।

औद्योगिक उत्पादनहरु पहाडमा जाँदा खेती, पर्यतन, जलविद्युत, पशुपालन मुख्य भएर जान्छ । हिमालमा जाँदा जडीबुटी, पर्यटन, जलविद्युत मुख्य भएर जान्छ । हिमालमा हवाइ यातायात जरुरी पर्छ, तराईमा सडक सञ्जाल रेलमार्गको जरुरी पर्छ । भन्दा, एउटै विशेषताका भूगोलहरु एक ठाउँमा रहँदा विकासको नीति बनाउँदा विकासको मोडल बनाउँदा हामी तीव्र गतिमा विकाससम्म अगाडि बढ्नसक्छौं ।

काठमाडौंको शासन बुटवल, नेपालगञ्ज वा दाङ सार्न खोजिएको होइन संघीयता भनेको हो ।  काठमाडौंले पहाडलाई हिमाललाई उत्पीडन गर्दथ्यो । अब बुटवल, दाङ, नेपालगञ्जले पहाडलाई शासन उत्पीडन गर्ने भो ।

एउटा काहावत छ । पश्चिम बंगालको शिक्षामन्त्री केही दशक अगाडि स्कुल भ्रमण निस्कियो । ‘लु’ लागेर बच्चाहरु स्कुलमा बिरामी पर्ने, स्कुल जानै नसक्ने अवस्था रहेछ । क्याविनेटमा गएर एउटा निर्णय ग¥यो । कि, सबै प्राथमिक विद्यालयहरुमा पंखा वितरण गर्ने । अनि सबै प्राथमिक विद्यालयलाई पंखा वितरण भयो, राम्रो भयो तर दार्जलिङ पनि पश्चिम बंगालमा पर्दछ । त्यहाँ जहिले पनि चिसो हुन्छ । हिटर बाल्नु पर्छ १२ महिना नै अनि त्यहँ पनि पंखा पठाइयो । यो हो हाम्रो यर्थाथता ।

काठमाडौंमा विकासे योजना बनायो, अब हामी बुटवलमा बसेर पंखा बाड्दा मुस्ताङमा पंखा जाने भयो । जबकि मुस्ताङलाई हिटर चाहिन्छ । अब चाहिँ नेपालगञ्जमा बसेर शैक्षिक क्यालेण्डर बनाउँदै, नेपालगञ्जको क्यालेण्डर र हुम्ला, जुम्लामा लागू हुँदैन । नेपालगञ्ज गर्मी भइरहेको बेला ‘लु’ चलिरहेका बेला कर्णालीमा बल्ल पढ्ने मौसम भइरहेको हुन्छ । नेपालगञ्जमा ‘लु’ लागेर विदा दिनु पर्ने हुन्छ तर कर्णालीमा स्कुल खोल्नु पर्ने अवस्था छ । यो शैक्षिक क्यालेण्डर मिलिरहेको छैन । विशेषता समातिरहेको छैन ।

असार–साउनमा बुटवलमा पानी परेर जलथल भइरहँदा, विकासका काम गर्न नसकिरहेका बेला विकासे काम रोक्ने बेला मुस्ताङ–मनाङमा विकासको काम सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ, यो हो हाम्रो यर्थाथता । विकासको कोणबाट, विकासलाई आफ्नो विशेषतामा लैजाने कोणबाट, विकासलाई तीव्रतामा लैजाने कोणबाट पनि संघीयता त्यसका कलस्टरहरु जातीय समुदायका कलस्टर छदैछ । आर्थिक, भौतिक एकरुपताको कलस्टर, सामाजिक एकरुपताको कलस्टर पनि जरुरी छ । यसरी हेर्दा अहिले ५ नम्बर प्रदेशको सिमाङ्कनको कुरा उठेको छ । यसलाई १० प्रदेशबाट हल गरिनुपर्छ । मगराँतको कोणबाट हल गरिनुपर्छ । यो हाम्रो पार्टीको धारणा हो । जहाँसम्म कतिपय ठाउँहरु अपायक पर्ने हुन्छ, यसलाई प्रशासनिक इकाइहरुबाट हल गनुपर्छ ।

कुनै ठाउँ राजधानी भनियो, त्यसका प्रादेशिक राजधानीका सेवा केन्द्र खोल्न सकिन्छ । कुनै असम्भव कुरो होइन, जम्मु र काश्मिर एउटा प्रदेश हो, भारतको एउटा प्रान्त हो । ६ महिना जम्मु र ६ महिना काश्मिरमा राजधानी सञ्चालन हुन्छ ।

दक्षिण अफ्रिका एउटा देश हो जहाँ ञिmटोरिया, केपटाउन, जोहनेसवर्ग ३ वटा राजधानी छ । एउटा राजनीतिक, एउटा साँस्कृतिक र एउटा न्यायिक राजधानी यो प्रवृत्ति हो ।

त्यसबारेमा जनतालाई बुझाएर वास्तविक संघीयता कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ । स्वायत्तता, स्वशासन, समानुपातिक, समावेशीतालाई संविधानको भावनाअनुसार कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । जटिलताहरु छन् । उत्पीडित जनतालाई, वर्ग, समुदायलाई राजनीतिक रुपले सचेत गराउने आर्थिक, सामाजिक रुपले सचेत गराउने आर्थिक, समाजिक रुपले सबल गराउने र संविधान कार्यान्वयन गर्दै परिवर्तनलाई जनताको तहमा पु¥याउनु आजको राजनीतिक कार्यभार हो ।

(नेकपा माओवादी केन्द्रका कार्यालय सदस्य बर्षमान पुन ‘अनन्त’सँग एसबी थापा मगर र अनिता थापा मगरले मगर राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, नेपालको प्रकाशोन्मुख मुखपत्र ‘मगरात’का लागि  गरेको कुराकानीमा आधारित विचारको सम्पादित अंश)