२४ पुस ०७७, काठमाडौं । पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुको समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको आकर्षित नै नहुने धारा प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै संवैधानिक दिशान्तरणलाई मान्यता दिन नहुने बताएका छन् ।
चार जना पूर्व प्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी, अनूपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर यस्तो बताएका हुन् ।
“नेपालको संविधान धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजनको लागि बाहेकको कुनै अवस्थामा पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार एवम् व्यवस्था नगरिएको अवस्थामा पनि आकर्षित नहुने धारा ग्रहण गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको पाइन्छ,” प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “संविधान विपरीत संवैधानिक दिशान्तरणलाई मान्यता दिने हो भने संविधानको कुनै पनि संरचना प्रावधानको दुरुपयोग हुनसक्ने भई सवैधानिक दिशाविहीनताको आयाम सिर्जना हुनसक्ने भय रहन्छ ।”
प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओलीले आफ्नै पार्टी र नेताहरुबाट असहयोग भएपछि संसद विघटन गरिएको भन्ने तर्कलाई लक्षित गर्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, “दलहरुको आन्तरिक द्वन्द्व वा खिचलो जस्तो कुनै परिस्थितिले जुन प्रयोजनको लागि जे कुरा गर्न व्यवस्था गरिएको छ सो बाहेकको कार्यमा उक्त धारा आकर्षित हुन सक्दैन । स्पष्टरुपमा संविधानले अधिकार दिएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने जस्तो अधिकार आफूमा अन्तरनिहित रहेको भन्न, अधिकार सिर्जना गर्न वा ग्रहण गर्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन ।”
पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले संसद विघटनले संवैधानिक पद्धतिको कार्यान्वयन, राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र विकास वातावरणमा अनपेक्षित रुपमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको समेत बताउँदै प्रजातन्त्र, कानूनी राज्य र विकासका लागि यस्तो कार्य फेरि कहिल्यै दोहोरिन नपाउने गर्न र वर्तमान गतिरोधको अवस्था सुधार्न सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् ।
