१६ असोज, काठमाडौं । स्थानीय तह पुनसंरचना आयोगका पदाधिकारीले आइतबार संविधानविदहरुसँग तीन वटा प्रश्न गरेका छन् ।
उनीहरुले सामुहिक राजीनामा दिए के हुन्छ ? सरकारले इलाकाहरुका आधारमा पुनसंरचना गर भन्दा आयोगको संवैधानिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप भयो कि भएन ? सरकारले दिएको निर्देशन आयोगले पालना गर्नुपर्ने हो कि होइन ? भनी प्रश्न गरेका हुन् ।
पहिलो प्रश्नको जवाफमा अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले त्यसरी राजीनामा गर्दा निर्वाचन गर्न सक्ने अवस्थामा प्रतिकूल असर पर्ने र यसले संविधानको कार्यान्वयनमा बाधा पर्ने बताए भने अर्का अधिवक्ता डा. भीमार्जुन आचार्यले आयोगका पदाधिकारीले आफ्नो ईच्छाअनुसार गर्न सक्ने बताएका छन् ।
यसैगरी दोस्रो प्रश्नको जवाफमा स्थानीय निकायको संख्या र सीमाना आयोगले तोक्ने संविधानमै व्यवस्था भएको अवस्थामा ९२७ संख्या सरकारले तोकिदिनु आयोगमाथि हस्तक्षेप भएको भट्टराई र आचार्य भनाई छ । साथै, सरकारले आयोगलाई एकपटक मापदण्ड तोकेर दिइसकेपछि मापदण्डका नाममा अर्को निर्देशन दिन नमिल्ने रायसमेत आचार्य र भट्टराईले आयोगका पदाधिकारीलाई दिएका छन् ।
तेस्रो प्रश्नको जवाफ दिँदै अधिवक्ता भट्टराई र आचार्यले संविधानको धारा २९५ (३) मा आयोगको मापदण्ड सरकारले तोक्न सक्ने भनिएको भएता पनि देशभरिका ९२७ इलाकालाई नै गाउँ पालिका मान्नु भन्ने सरकारको निर्देशनलाई ‘मापदण्ड’ मान्न नकिने बताएका छन् ।
सरकारद्वारा गठित आयोगले ५६५ स्थानीय तहको संख्या निर्धारण गरेर पंतिवेदन तयार पारिरहेका बेला सरकारले देशभरिका जिविस अन्तरगतका ९२७ इलाकालाई नै स्थानीय तह मान्न निर्देशन दिएपछि आयोग र सरकारवीच दूरी बढेको छ ।
