३० चैत, काठमाडौँ । सरकारले प्रदेशको सीमांकन हेरफेरबाहेकका विषयमा नयाँ संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ ।
सरकारले मंगलबार संसदमा विचाराधीन संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक फिर्ता लिई नयाँ संशोधन विधेयक दर्ता गरेको हो ।
मधेसी दलहरूको चित्त बुझाउन प्रदेशको संख्या र सीमांकन हेरफेरको सिफारिसका लागि संघीय आयोग बनाउने र प्रदेशसभा गठन नभएसम्म संघीय संसद्ले प्रदेशसभाको सहमति नभए पनि प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्न सक्ने नयाँ विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकमा प्रदेशसभा गठनपछि पनि प्रदेशको संख्या र सीमा हेरफेरमा सम्बन्धित प्रदेशहरूको मात्रै सहमति भए पुग्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ । संविधानको धारा २७४ मा बहुसंख्यक प्रदेशसभाको सहमतिमा मात्रै संघीय संसदको दुई तिहाइले प्रदेशको सिमाना परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
विधेयकमा प्रदेशसभाका सदस्यहरूबाट मात्रै राष्ट्रियसभाका सदस्य चुन्ने व्यवस्था राखिएको छ । राष्ट्रियसभामा प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व, वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता र भाषासम्बन्धी व्यवस्थामा भने अघिल्लो विधेयककै प्रावधानलाई समेटिएको छ ।
मधेसी दलहरूले अपर्याप्त बताएका ती व्यस्थालाई एमाले नेतृत्वको प्रतिपक्षी गठबन्धनले राष्ट्रिय हित विपरीत भनेको थियो । एमालेले पुरानो विधेयक फिर्तालाई ‘जनताको जित’ भन्दै नयाँ दर्ता गर्ने कदम र त्यसको अन्तरवस्तु दुवैमा असहमति जनाएको छ ।
मधेसी मोर्चामा सम्बद्ध दलहरूले आफूहरूसँगको परामर्श र सहमति विपरीत विधेयक दर्ता गरेको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
यस्तो छ संसदमा दर्ता नयाँ संशोधन विधेयक:
