३० असोज ०७४, काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको कार्यकाल शनिबार समाप्त भएसँगै संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका १९ वटा विधेयक स्वतः निष्क्रिय भएका छन् ।
संसद सचिवालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता भरतराज गौतम
संविधान कार्यान्वयन र निर्वाचनसँग जोडिएको राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन विधेयकदेखि संविधानसभाको कार्यकालमै दर्ता भएको चार वर्ष पुरानो अदालतको अपहलेना विधेयक साथै चिकित्सा शिक्षा विधेयक लगायतका विद्येयकहरु स्वतः निष्क्रिय भएका छन् ।
संसद सचिवालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता भरतराज गौतमले पारित हुन बाँकी सबै विधेयक स्वतः निष्क्रिय भएको बताएका छन् ।
प्रवक्ता गौतमकाअनुसार निष्क्रिय भएका विद्येयकहरुमा राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन विधेयक, अदालतको अपहलेना विधेयक, चिकित्सा शिक्षा विधेयक, सामाजिक सुधार विधेयक, ख्वप विश्वविद्यालय गठन विधेयक, निजी सुरक्षा व्यवसायलाई नियमन गर्ने विधेयक, लोकसेवा आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् गठन विधेयक, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन संशोधन विधेयक, यातना तथा निर्मम अमानवीय व्यवहार नियन्त्रण विधेयक, नेपाल स्काउट, भूमिगत जलस्रोतसम्बन्धी विधेयक, सिँचाइ विधेयक, मनमोहन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक, लेखा परीक्षण तथा जातीय छुवाछुत कसुर तथा सजायसम्बन्धी विधेयक, विदेशी लगानीसम्बन्धी प्रचलित कानुननलाई एकीकरण गर्न बनेको विधेयक साथै पूर्वपदाधिकारीको सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयक रहेका छन् ।
अदालतको अपहलेना विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्थामा सञ्चार संस्थाबाट विरोध भएपछि संसदीय इतिहासमा पहिलो पटक विधेयक जनताको रायका लागि अनुमोदन गरिएको थियो ।
जनमतको प्रतिवेदन आएको डेढ वर्षभन्दा बढी समय भए पनि विधेयक पारित नभई निष्क्रिय भएको हो ।
यस्तै सामाजिक सुधार विधेयक दुई पटक पारित गर्नेे कार्यसूचीमा चढे पनि नेपाली काँंग्रेस र विभागीय मन्त्रीले अध्ययनको समय माग गरेपछि पारित हुनबाट रोकिएको थियो ।
बहुचर्चित चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७३ साउनमा दर्ता भए पनि समितिको प्रतिवेदनअनुसार विधेयक पारित गर्ने/नगर्नेमा विवाद भएपछि विधेयक पारित नभएको हो ।
यस्तै, ख्वप विश्वविद्यालय गठन विधेयक, निजी सुरक्षा व्यवसायलाई नियमन गर्ने विधेयक, लोकसेवा आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयक र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् गठन विधेयक पनि निष्क्रिय भएको छ ।
संसदीय समितिमा विचाराधीन स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन संशोधन विधेयक, यातना तथा निर्मम अमानवीय व्यवहार नियन्त्रण विधेयक, नेपाल स्काउट, भूमिगत जलस्रोतसम्बन्धी विधेयक, सिँचाइ विधेयक, मनमोहन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक पनि निष्क्रिय भएका छन् ।
यसैगरी लेखा परीक्षण तथा जातीय छुवाछुत कसुर तथा सजायसम्बन्धी विधेयक, विदेशी लगानीसम्बन्धी प्रचलित कानुननलाई एकीकरण गर्न बनेको विधेयक साथै पूर्वपदाधिकारीको सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयक पनि पारित हुन सकेन ।
