२३ साउन, काठमाडौं । आइतबार साँझ सामान्य प्रशासन मन्त्री टेकबहादुर बस्नेतसहितको बैठकले खटाइएको स्थानीय तहमा जान कर्मचारीलाई निर्देशन दिएपछि शिक्षा सेवाका कर्मचारीले सो निर्देशन नमान्ने बताएका छन् ।
मन्त्रीसहितको बैठकले ३ दिनभित्र खटाइएको ठाउँमा जान दिएपछि सो निर्देशनलाई ‘राणाकालीन शैलीको उर्दी’ भन्दै शिक्षा सेवाका कर्मचारीहरुले नमान्ने बताएका हुन् ।
सिंहदरबारका सबै अधिकार स्थानीय तहमा गएको भनिए पनि कर्मचारी सिंहदरबारबाट जान नमानेपछि शिक्षा, वन, कृषि, स्वास्थ्य लगायत धेरै सेवाहरु अवरुद्ध भएका छन् ।
शिक्षा, वन, कृषि तथा अन्य प्राविधिक सेवा समूहका कर्मचारीले भने प्रशासन समूहका कर्मचारीलाई काखा अरुलाई पाखा पार्ने गरी खटनपटन भएको भन्दै कार्यक्षेत्रमा जान असहमति जनाएका छन् ।
स्थानीय तहमा जुन बजेट गएको छ र अधिकार प्रत्यायोजन भएको छ, त्यसको परिचालन कार्यकारी अधिकृतले गर्छन् । त्यसैले पनि सबैको आँखा कार्यकारी अधिकृतमै छ । अहिले स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउँदा देखिएको विवादको चूरो ‘कार्यकारी पद’ हो ।