एसबी थापा मगर, उपाध्यक्ष अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ
१५ साउन ०७७, काठमाडौं । नेपाल सरकारले आफैँले घोषणा गरेको नीति विपरीत अस्थायी र करार कर्मचारीलाई निश्कासन गर्न लागेको पाइएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेटमा समेत ‘सार्वजनिक निकायमा कार्यरत सबै अस्थायी र करार कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने व्यवस्था मिलाइने’ बताएको सरकारले आफ्ना कर्मचारीहरुलाई निश्कासन गर्न लागेको पाइएको हो ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा कार्यरत करारका ११ जना कम्युप्टर अप्रेटरहरुलाई साउन १४ गते मंगलबारबाट प्रशासनले माथिको आदेश र दबाब छ भन्दै हाजिर नगराइएको बुझिएको छ ।
उद्योग मन्त्रालयमा कार्यरत करारका कर्मचारीहरुलाई निश्कासन गर्ने उद्देश्यका साथ प्रशासनले हाजिर नगराएपछि अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष कुमार राउतले बुधबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टलाई मन्त्रालयमै भेटेर श्रमिकहरुलाई निश्कासन नगर्न आग्रह गरिएको जानकारी दिए ।
अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका उपाध्यक्ष एसबी थापा मगरको विशेष उपस्थितिमा बुधबार उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टसँग भएको भेटघाटमा मन्त्री भट्टले सचिवहरुसँग सल्लाह गरेर मन्त्रालयले केही दिनमा समस्या हल गर्ने वचन दिएको कर्मचारी श्रमिक संघका प्रवक्ता श्याम सापकोटाले जानकारी दिए ।
महासंघका उपाध्यक्ष थापाको भनाईलाई उद्दृत गर्दै सापकोटाले भने, “हाम्रो छाता संगठनका उपाध्यक्षले हालै रोजगारदाता र ट्रेड युनियन बीच निजी क्षेत्रका औधोगिक प्रतिष्ठानहरुले श्रमिकका रोजगारी ग्यारेन्टी गर्न विभिन्न विषयमा ७ बुँदे सहमति गरेको जानकारी दिँदै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्घोष गरेको सरकारले बजेटमा समेत सार्वजनिक निकायमा कार्यरत सबै अस्थायी र करार कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने व्यवस्था मिलाइने व्यवस्था गरेको हुँदा कर्मचारीहरुलाई निश्कासन होइन, तत्काल सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गरिनु पर्दछ ।”
सो छलफलमा उपाध्यक्ष थापाले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको ०७७ असार २१ गतेको परिपत्रमा नयाँ करार थप गर्नु परेमा सामान्य र अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्ने तर पुराना कार्यरतको हकमा नराख्नु भन्ने कहीँकतै उल्लेख नगरिएको भएता पनि सोको अपव्याख्या गरेर मन्त्रालय र विभिन्न सरकारी कार्यालयहरुबाट रोजगारी कटौती गर्न लागेकोप्रति महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका थिए ।
उनले सरकारलाई कर्मचारी निश्कासन नगर्न सुझाउँदै संघीय सरकारका मन्त्रालयदेखि स्थानीय तहसम्म कार्यरत सबै अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिकहरुलाई सरकारले तत्काल योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याएर ऐन कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
बुधवार मन्त्रीसँग भेटघाट हुनुपूर्व करारमा कार्यरत करिब एक दर्जन कम्प्युटर अपरेटरहरूलाई कामबाट निकाल्ने मन्त्रालयको निर्णयसँगै असन्तुष्ट कर्मचारीहरूले सिंहदरवारस्थित मन्त्रालयको ढोकामै मन्त्री भट्टलाई घेराउ गरेका थिए ।
मन्त्री बाटोमै कर्मचारीको घेराउमा पर्नुको मुख्यकारण सचिवालयका उपसचिव वीरेन्द्र बस्नेत रहेको एक कर्मचारीले जानकारी दिए ।
