१४ बैशाख ०७७, काठमाडौं । बन्दाबन्दीको अवधिमा उद्योगलाई जोगाउन निजी क्षेत्रका संगठनले श्रमिक तथा कर्मचारीलाई आधा तलब आफूहरुले र आधा सरकारले दिने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीहरूले मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई भेटेर संयुक्त रूपमा यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।
उनीहरुले बन्द रहेको अवधिका लागि उद्योगले ५० प्रतिशत ज्याला भुक्तानी गर्ने र बाँकी ५० प्रतिशत सरकारले अनुदानमार्फत् दिनुपर्ने सुझाएका छन् ।
मुख्य सचिव रेग्मीसँगको छलफलमा महासंघका अध्यक्ष भवानी राणा, परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोर, चेम्बरका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठसहितको टोलीले देशको समग्र अर्थ व्यवस्थालाई जोगाउन भन्दै अध्ययन प्रतिवेदनसमेत हस्तान्तरण गरेका छन् ।
प्रतिवेदनमा वित्तीय नीतिमार्फत गरिब, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने तथा स्वरोजगारलाई सहयोग गर्नु अत्यावश्यक रहेको औँल्याइएको छ ।
उनीहरुले मौद्रिक नीति पुनरवलोकन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिएको ऋणको ब्याजदर आगामी तीन वर्षका लागि ऋणको ब्याज ५ प्रतिशत घटाउन सुझाव दिएका छन् ।
मुख्य सचिव रेग्मीले नेपालको अर्थ व्यवस्थामा निजी क्षेत्रको झण्डै ७० प्रतिशत योगदान रहेको भन्दै उद्योग व्यवसाय धराशयी हुन नदिने बताएका थिए ।
