सरकारले प्राथमिकताका आधारमा नागरिकलाई स्वदेश फर्काउने, शुल्क आफैँले तिर्नुपर्ने !

१६ जेठ ०७७, काठमाडौं । कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले दैनिक ३५ सयसम्म नेपाली नागरिकलाई स्वदेश फर्काउन सकिने बताएको छ ।

समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले हप्तादिनपछि नेपालीहरूलाई स्वदेश ल्याउन सकिने बताएको हो ।

समितिका एक सदस्यले सरकारी र निजी कम्पनीका जहाजबाट दैनिक करिब पैँतीस सय जनालाई स्वदेश ल्याउन सकिने समितिको निष्कर्ष छ । साथै, नेपाल आउन चाहनेहरूले जहाजको भाडा भने आफैं तिर्नुपर्नेछ ।

काठमाडौं बिमानस्थलमा आइसकेपछि उनीहरूलाई होटलमा राखिने र होटलहरूको मेनु र शुल्क सरकारले तय गर्नेछ । जसमा फर्केकाहरूले क्षमताअनुसार होटल छान्न पाउने छन् ।

कोभिड–१९ पुष्टि नभए स्थानीय तहसम्म पु-याइने र त्यसपछि स्थानीय क्वारेन्टाइनमा बस्नु पर्नेछ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव नारायण बिडारीका अनुसार, तेस्रो मुलुकमा रहेका नेपाली नागरिक (श्रम करार अवधि सकिएर रोजगारी गुमाएका, सुत्केरी तथा गर्भवती महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, आफन्तको मृत्यु भई काजक्रियामा बस्नुपने) लाई प्राथमिकीकरण गरेर स्वदेश फर्काउने निर्णय भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यसअघि नै विदेशमा रहेका नागरिकलाई प्राथमिकताका आधारमा फिर्ता ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारी सेवामा रही तालिम वा अध्ययनका लागि विदेश गएकाले पनि सम्बन्धित देशको दूतावासमा आफ्नो विवरण टिपाउनु पर्ने बताइएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयकाअनुसार करिब ६ लाख नेपाली नागरिकलाई तत्काल स्वदेश ल्याउनु पर्ने अवस्था छ ।