१४ कार्तिक ०७४, काठमाडौं । प्रहरीले नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्वसभासद बालकृष्ण ढुंगेललाई मंगलबार बिहान पक्राउ गरेसँगै सरकारविरुद्ध सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरु विरोध र आक्रोशका शब्दहरुले पोतिन सुरु गरेका छन् ।
“जनयुद्धकालीन मुद्दा ब्युँताएर शान्ति सम्झौता विपरीत बालकृष्ण ढुंगेललाई गिरफ्तार गरेर अर्को राजा हावी हुँदैछ । के २०६३ मंसिर ५ गतेको शान्ति सम्झौताको औचित्य सकिएको हो ?” यी पदावलीहरु ढुंगेललाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले पक्राउ गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा पोतिएका प्रतिनिधिमुलक विरोध र आक्रोश हुन् ।
विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म विपरीत माओवादी नेता ढुंगेललाई मंगलबार बिहान ललितपुरकाे सातदाेबाटाेबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरु सरकारविरुद्ध पोतिन सुरु भएको छ ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा बलराम थापाले ‘गणतान्त्रिक योद्धा बालकृष्ण ढुंगेल अपराधीका रुपमा जेल बस्नुपर्छ भने म पनि अपराधी हुँ सरकार ! मलाई पनि जेल हाल ।’ भनी आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका छन् ।
यसैगरी विष्णु सापकोटाले आफ्नो फेसबुक वालमा ‘०६३ साल बैशाख १२ गते पहिलाका सबै माओवादीहरु बालकृष्ण ढुंगेल हुन्, सरोकारवाला सबैले बुझे हुन्छ’ भनी ढुंगेललाई पक्राउ गरिएकोमा विरोध जनाएका छन् ।
‘समाजको यथार्थ धरातलबाट छुट्टै र स्वतन्त्र न कानून हुन्छ न त अदालत नै । न सुरक्षा निकाय स्वतन्त्र हुन्छ न त राजनीति नै । वकिल र मानवाधिकारवादी पनि स्वतन्त्र हुनै सक्दैनन्’ भन्दै माओवादी नेता लेखनाथ न्यौपानेले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘मन पराएर पनि नपराएर पनि नेपाली समाजले पटक पटक मुख्यतः ०५२–०६२ को आन्तरिक द्वन्द बेयोर्यो । त्यतिबेलाका हरेक घटनालाई व्यक्ति विशेषको दोष भनेर आग्रह राख्ने हो भने हामी नेपाली समाजको जगमा टेकेका छैनौ वा शान्ति हामीलाई मन पर्दैन अथवा अन्त कतै र कसैको उक्सावट वा लगानीमा कथित स्वतन्त्रताको नाममा काम गरिरहेको निष्कर्ष निस्कन्छ ।’
‘यस अर्थमा न वालकृष्ण व्यक्तिगत रूपमा दोषी छन् न त अदालतले गरेको फैसला र सरकारले चालेको कदम नै सही छ । सबै राजनीतिक पार्टीहरू मुख्यतः माओवादी र यसका नेताहरू संवेदनशील हुन जरूरी छ । #मेलमिलाप आयोगलाई काम गर्न दिऊ ! #वालकृष्ण ढुंगेललाई रिहा गर !!’ भनी न्यौपानेले फेसबुकमा लेखेका छन् ।
यस्तै रमेश मल्लले ‘गणतन्त्रका योद्धा बालकृष्ण ढुंगेललाई – रिहा गर’ भनी समाजिक सञ्जालमार्फत् ढुंगेलको पक्राउको विरोध जनाएका छन् ।
तत्कालिन युद्धरत नेकपा माओवादी र तत्कालीन काँग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सात दलीय सरकार बीच २०६३ मंसिर ५ गते सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौतामा जनयुद्धकालिन मुद्धाहरु सत्य-निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत हल गर्ने सहमति भएको थियो ।
तर, सर्वोच्च अदालतले ओखलढुंगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्या प्रकरणमा ढुंगेललाई ०६६ पुस १९ गते सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो ।
सामाजिक सञ्जालमा कोरिएका प्रतिनिधिमुलक विरोधका केही शब्दहरु यस्ता छन् :
