११ साउन ०७७, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टीबाट निश्कासन कारवाहीमा परेका सरिता गिरीलाई सांसद पदबाट हटाउने निर्णय रोक्न माग गरेको उजुरीमा अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने आदेश गरेको छ ।
पार्टीले सांसद पदबाट हटाउने निर्णय गरेपछि अदालत पुगेका गिरीलाई सवोच्चले अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने आदेश गरेको हो ।
आफूलाई सांसद पदबाट हटाउने निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेश गरी पाउँ भनी गिरीले दिएको उजुरीमा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा तथा डा.आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।
गिरिले नेपालमा नयाँ नक्सालाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्ने विषयमा भएको संविधानको दोस्रो संशोधनविरुद्ध पार्टीको ह्विप विपरीत संशोधन प्रस्ताव संसदमा दार्ता गराएकी थिइन् । साथै उनी संशोधनसम्बन्धी मतदानमा प्रक्रियामा समेत सहभागी भइनन् ।
