२६ साउन ०७४, काठमाडौं । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले सर्वोच्चले स्थानीय तहको संख्या बृद्धि गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिट खारेज गरेसँगै अदालतको आदेश सकारात्मक भएको बताएका छन् ।
स्थानीय तहको संख्या बढाउन नपाउने भन्दै अधिवक्ता धनबहादुर श्रेष्ठ र कृष्णचन्द झाले दायर गरेको रिट बिहीबार सर्वोच्चले खारेज गरेपछि राजपा नेपालले अदालतको आदेश सकारात्मक भएको बताएको हो ।
बिहीबार प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले अधिवक्ता श्रेष्ठ र झाले दायर गरेको रिटलाई नै खारेज गरिदिएको दिएको छ ।
यससँगै तराई मधेसका जिल्लामा २३ स्थानीय तह तप्ने र केही गाउँलाई नगरपालिका बनाउने निर्णय कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ । तर, २ नम्बर प्रदेशको चुनावमा जाने नजाने अझै अन्यौल कायमै छ ।
यद्यपि, सर्वोच्चको आदेशले जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तहको संख्या निर्धारण गर्नु पर्ने माग आंशिक रुपमा पुरा भएको राजपाका नेताहरुले बताएका छन् ।
‘फैसला ढिला भयो तर, आंशिक माग पुरा भएछ’ राजपाका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले भने, ‘तर, यो आंशिक रुपमा भएपनि सकारात्मक छ ।’
