८ चैत, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्ने गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०७३/११/१ को निर्णय प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ४१ तथा स्थापित मान्यता प्रतिकूल देखिएको भन्दै बदर गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले मंगलबार नेपाल प्रहरीका बहालवाला प्रहरी महानिरीक्षकहरु मध्येका योग्यतम् तथा विगत चार आ.व.को कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा प्रतिस्पर्धीहरु मध्ये औषत उच्चतम् अंक प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा नियुक्ति गर्न परमादेशको आदेश जारी गरेको हो ।
‘योग्यतम् तथा विगत चार आ.व.को कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा प्रतिस्पर्धीहरु मध्ये औषत उच्चतम् अंक प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा तत्काल नियुक्ति गर्नु गराउनु भनी विपक्षी मध्येका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय तथा प्रहरी प्रधान कार्यालय समेतका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रहरी नियमावली, २०७१ को यिम ४१ म उल्लेखित जेष्ठता बाहेकका अन्य कार्यसम्पादन समबन्धी योग्यता तर्फ दृष्टिगत गर्दा समेतरिट निवेदक नवराज सिलवाल नै अग्रस्थानमा रहेको देखियो ।’
सर्वोच्चको फैसलामा ४ वर्षको कूल औषत अंक हेर्दा सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने व्यक्ति नवराज सिलवाल, दोस्रोमा प्रकाश अर्याल, तेश्रोमा बमबहादुर भण्डारी र चौथोमा जयबहादुर चन्द रहेको उल्लेख गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको पूर्ण इजलासले डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने सरकारको निर्णय चन्दले फुली लगाउन नपाउँदै बदर भएको फैसला सुनाएको हो ।
