२२ पुस ०७९, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध आन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
अमेरिकी ग्रिनकार्ड त्यागेपछि लामिछानेले नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्ने प्रक्रिया नचालेको भन्दै सर्वोच्चमा परेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा शुक्रबार अदालतले आन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
तर, सर्वोच्चले रिटलाई अग्राधिकार दिएर लामिछानेको प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित सांसद हुन योग्यता रहे नरहेको भन्ने विवादमा ११ माघ २०७९ गते पूर्ण सुनुवाइका लागि पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रहेका लामिछाने चितवन २ बाट निर्वाचित भएसँगै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री छन् ।
