२९ असार ०७४, काठमाडौं । संविधानले प्रदेश र स्थानीय तह दुवैको अधिकार क्षेत्रमा राखेका साझा करहरु उठाउन एकद्वार प्रणाली कायम गरिने भएको छ ।
सरकारले तयार गरेको अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्था सम्वन्धी विधेयकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
सरकारले तयार गरेको विधेयकमा प्रदेशले लिने केही करहरुसमेत स्थानीय तहले उठाउन पाउने र त्यसवापत २ प्रतिशत प्रशासनिक खर्च कटाएर बाँकी रकम प्रदेशमा पठाउनु पर्ने उल्लेख छ ।
संविधानबमोजिम मनोरञ्जन कर, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन कर, घर वहाल कर, सवारी साधन कर र विज्ञापन कर प्रदेश र स्थानीय तह दुवैको अधिकार क्षेत्रमा पर्छन् । यस्ता कर कुनै एक तहले उठाउने गरी तोकिएको छ । र, उठाएवापत अर्को तहले पाउनेमध्ये २ प्रतिशत रकम आफूले राख्नसक्ने (आफ्नो सञ्चित कोषमा राख्ने) व्यवस्था यस विद्येयकले गरेको छ ।
एक–अर्कामा कति अनुपातमा कर बाँडफाँट गर्ने भन्ने चाहिँ विधेयकले तोकेको छैन ।
विधेयकअनुसार साझा करमध्ये अब सवारीसाधन कर प्रदेशले उठाउने छ भने मनोरञ्जन कर, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन कर र घर वहाल कर भने स्थानीय तहले उठाउने छ ।
यसैगरी केन्द्र र प्रदेशबीच साझा करका रुपमा रहेको कृषि आय कर केन्द्रले उठाएर प्रदेशसँग बाँडफाँट गर्नेछ ।
