४ असोज ०७७, काठमाडौं । श्रम सल्लाहकार समितिको बैठकले मजदुरका सवालमा सरकारले गरेका निर्णय र निर्देशन कार्यान्वयन भए, नभएको अनुगमन गर्ने भएको छ ।
आइतबार सिंहदरबारमा बसेको श्रम सल्लाहकार समितिको बैठकले सरकारले गरेका निर्णय, निर्देशन साथै मजदुर र रोजगारदाताबीच भएका सहमतिहरू कार्यान्वयन भए, नभएको सातै प्रदेशमा अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
श्रम सल्लाहकार समिति बैठकले गरेका निर्णयहरुबारे जानकारी दिँदै बागमती प्रदेश सांसद एवम् अन्टुफ अध्यक्ष जगत सिम्खडाले भने, “आज बसेको बैठकले सरकारको निर्णय र निर्देशन साथै रोजगारदाता र ट्रेड युनियन बीच भएका सहमति कार्यान्वयन भए, नभएको सातै प्रदेशमा अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको छ ।”
श्रम सल्लाहकार समिति सदस्य एवम् सांसद सिम्खडाले कोभिड–१९ बाट उत्पन्न विषम परिस्थितिमा रोजगारदाताहरूले श्रम कटौती गर्न सक्ने तर रोजगार कटौती (मजदुर निश्कासन गर्न नपाउने), न्युनतम् वेतनभन्दा कम पारिश्रमिकमा श्रमिकलाई काममा लगाउन नपाइने लगायतका विषयमा छलफलसँगै निर्णय गरिएको जानकारी दिए ।
बैठकमा श्रम सल्लाहकार समितिका अध्यक्ष एवम् श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले नयाँ रोजगारी सृजना गर्न संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयुसीसी)मा आवद्ध ट्रेड युनियनका अध्यक्षहरुसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएको पनि उनले बताए ।
यस्तै श्रम आपूर्तिकर्तामार्फत् श्रम गर्ने श्रमिकहरु सबैभन्दा बढी श्रम शोषणमा परेको निष्कर्ष निकाल्दै सो बैठकले श्रम ऐनमा तोकिएभन्दा कम सेवा सुविधा दिइएको पाइए न्यायिक निकायबाट कानूनी कारवाही हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
