२४ जेठ ०७६, काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित संसदीय समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएपछि सांसदहरुले चर्को विरोध गरेका छन् ।
स्थानीय तहको कर्मचारी भर्नाका लागि लोक सेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापनका विषयमा छलफल गर्न शुक्रबार बोलाइएको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा पण्डित अनुपस्थित भएपछि प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले विरोध गरेका हुन् ।
सत्तारुढ नेकपाका सांसद जनार्दन शर्माले लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा कर्मचारी माग गर्दा संविधानको मूल मर्म विपरीत माग गरेकोले सो विज्ञापन तत्काल खारेज गुर्न माग गरेका छन् । उनले भने,‘ यसले संवैधानिक अराजकता भयो, लोकसेवाको भर्ना तत्काल रोक्नुपर्छ ।’
संविधान, संघीयता र जनताको अधिकार विरुद्ध हुने गरी हालै लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा खुलाएको विज्ञापन खारेज गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने बताउँदै राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालका नेता राजेन्द्र महतोले सरकारले संविधान विपरीतका गतिविधि गरिरहेको आरोप समेत लगाए ।
त्यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका नेता एवम् सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले स्थानीय तहमा कर्मचारी नियुक्ति गर्ने विषयमा पनि मन्त्री पण्डित जिम्मेवार नभएको भन्दै आपत्ति जनाए ।
सांसद बडुले संविधान विपरीत हुने गरी खुलाइएको विज्ञापन तत्काल खारेज गर्न पनि सरकारलाई पुनः आग्रह गरे । स्थानीय तहमा तत्कालका लागि अस्थायी वा करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्न उनले सुझाव दिए ।
बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले भने स्थानीय तहको माग अनुसार नै लोक सेवा आयोगमार्फत् विज्ञापन खुलाइएको स्पष्टिकरण दिए । उनले ६८ हजार ९ सय ८ जना दरबन्दी रहेको स्थानीय तहमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी कर्मचारी अभाव भएकाले पनि सरकारले त्यसको व्यवस्था गर्न सो विज्ञान खुलाउन बाध्य भएको पनि बताए ।
लोक सेवा आयोगले हालै स्थानीय तहको कर्मचारी माग गर्दा आरक्षण कोटा घटाई संविधान विपरीत विज्ञापन गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
