१४ मंसिर, काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार साँझ बसेको बैठकले सिमाङ्कन हेरफेरसहित संविधान संशोधन विधेयक पास गरेको छ । र, संसद सचिवालयमा दर्ता भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश नम्बर ४ र ५ नम्बरको सिमाङ्कन फेरफेरसहित संशोधन प्रस्ताव पास गरेको हो । जसअनुसार प्रदेश नम्बर ५ मा रहेका पहाडी जिल्लाहरु पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, प्युठान, रोल्पा र आधा रुकुम अब प्रदेश नम्बर ४ मा जानेछ ।
संविधान संशोधनमा प्रदेशको सिमाङ्कन, नागरिकता, भाषा र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गरी चारवटा विषयमा संशोधन गर्न लागिएको छ ।
संशोधन प्रस्तावमा भाषा आयोगको सिफारिस अनुसार राष्ट्रिय भाषा बनाउने गरी संविधानको अनुसूचीमा राख्ने उल्लेख छ । यस्तै नेपालीसँग विवाह गर्ने महिलाले पुरानो नागरिकता त्यागेपछि अंगीकृत नागरिकता दिने अर्को संशोधन छ ।
यस्तै राष्ट्रिय सभा गठनमा दलित, महिला र अपाङ्ग/अल्पसंख्यक गरी ३/३ जना प्रत्येक प्रदेशबाट चयन हुनेछन् भने बाँकी जनसंख्याका आधारमा हुनेछ । हाल संविधानमा प्रत्येक प्रदेशबाट समान ८/८ जना रहने व्यवस्था छ ।
